Marathi e-Batmya
Related Articles
शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन ई-पीक पाहणीची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली असून, मोबाईल नेटवर्क नसलेल्या भागांत शेतकऱ्यांना ऑफलाइन पद्धतीनेही ई-पीक पाहणी करता येणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले की, राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली असून, उर्वरित २५ लाख शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच दुष्काळी परिस्थितीत शेतरस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे, पीक विम्याच्या तक्रारींचे निराकरण, फळबागा वाचविण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी आणि पाणी बचतीसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहितीही दिली. यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
ई-पीक पाहणीसाठी ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध
राज्यातील अनेक भागांत मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्याने ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची मुदत वाढविण्याबरोबरच नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे. आता ई-पीक पाहणीसाठी ऑनलाइन पद्धतीसोबतच ऑफलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
पीक विमा कंपन्यांच्या तक्रारींची उपसमितीत दखल
पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांच्या असलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. मागील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले होते. पीक विमा कंपन्यांचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यांना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले संपूर्ण पंचनामे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पीक विम्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार घेत असल्याचे ते म्हणाले.
सिमेंट रस्त्यांऐवजी शेतरस्त्यांना प्राधान्य
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते उपलब्ध करून देण्यावर राज्य सरकारने भर दिला आहे. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देण्यात आली असून, त्याऐवजी मोठ्या प्रमाणावर शेतरस्ते तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असतील, तर त्यांच्यासोबत सहअध्यक्षांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील जवळपास १२५ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सहअध्यक्ष नियुक्त करण्यात आले आहेत.
आमदारांनी तातडीने आपल्या मतदारसंघात बैठका घेऊन जास्तीत जास्त शेतरस्त्यांची कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या कामांमध्ये शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देण्यात येणार आहे. डीपीसीचा निधी आणि आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर करून शेतरस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना काम आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते मिळावेत, हा यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आवश्यक
लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. सध्या अनेक मतदारसंघांचा भौगोलिक विस्तार मोठा आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघात जवळपास सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश असून, एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात खासदारांना विकासकामे करताना अडचणी येतात. अमरावती लोकसभा मतदारसंघाचा विस्तार जवळपास ३५० किलोमीटरपर्यंत आहे, तर रामटेक मतदारसंघात नागपूरहून जवळपास २५० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करावा लागतो. माझ्या कामठी विधानसभा मतदारसंघात सुमारे साडेपाच लाख मतदार आणि तीन तालुके आहेत. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत काम करूनही संपूर्ण मतदारसंघातील प्रश्न सोडविणे कठीण जाते. त्यामुळे मतदारसंघ लहान असतील, तर लोकप्रतिनिधींना जनतेशी अधिक संपर्क ठेवता येईल आणि त्यांच्या समस्यांकडे अधिक लक्ष देता येईल. अधिकाधिक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनासोबत काम केल्यास सरकारी योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविणे सोपे होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
मतदारसंघ पुनर्रचनेचे नेमके सूत्र काय असेल, हे विधेयक आल्यानंतर स्पष्ट होईल. याबाबत सध्या निश्चित माहिती नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणेही महत्त्वाचे आहे. महिला लोकप्रतिनिधी विधानसभा आणि लोकसभेत जाऊन विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राच्या उभारणीत योगदान देऊ शकतात, असे ते म्हणाले.
एनडीएचा विस्तार सकारात्मक; काँग्रेसकडे विकासाचा दृष्टिकोन नाही
एनडीएमध्ये अधिकाधिक सहकारी पक्ष सहभागी होणे ही सकारात्मक बाब असून, एनडीए अधिक मजबूत होणे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर आणि विकसित भारताच्या संकल्पनेवर विश्वास असल्यामुळे एनडीएतील सहकारी पक्षांची संख्या वाढत असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे काँग्रेसवर टीका करताना ते म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष हळूहळू कमकुवत होत चालला आहे. इंडिया आघाडीला आपले सहकारी पक्ष सांभाळता येत नाहीत. काँग्रेसकडे विकसित भारतासाठी कोणताही ठोस विकास आराखडा किंवा दृष्टिकोन नाही. दररोज नकारात्मकता निर्माण करणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणे एवढेच काँग्रेसचे काम सुरू आहे. काँग्रेसमध्ये केवळ मतभेदच नाहीत, तर मनभेदही आहेत. पक्षातील अंतर्गत संघर्षामुळे त्यांचे सहकारी पक्ष त्यांना सोडून जात आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
नागपूरमध्ये पाण्याचा साठा कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी पेंच आणि तोतलाडोह धरणांतील पाण्याची आवश्यकता आता राहणार नाही. या प्रकल्पांसाठी असलेले पाण्याचे आरक्षण सोडून देण्यात आले आहे. आता नागपूर महानगरपालिकेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून उपलब्ध होणाऱ्या टर्शरी ट्रीटेड वॉटरचा वापर वीज प्रकल्प चालविण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक असलेले पाणी वीज प्रकल्पांसाठी वापरण्याची गरज राहणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारामुळे नागपूर महानगरपालिकेच्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्यावर वीज प्रकल्प चालविण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात उतरल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी त्यांचे आभार मानले. पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने हा मोठा बदल असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
संत्रा बागा वाचविण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेलची मुभा
दुष्काळी परिस्थितीमुळे संत्रा उत्पादकांसह फळबागायतदार शेतकरी अडचणीत आहेत. ज्या ठिकाणी संत्र्याच्या बागा सुकत आहेत, तेथील बागा वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बोअरवेल करण्यावर असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे. नागपूर, विदर्भासह राज्यातील संत्री, मोसंबी, चिकू, आंबा आदी फळपिके वाचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्यात पाच हजार रिचार्ज शाफ्ट आणि जलतारा
पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात पाच हजार रिचार्ज शाफ्ट उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय पाच हजार जलतारा तयार करण्यात येत आहेत. शेतात, गावात आणि परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी थेट जमिनीत मुरावे, यासाठी या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
