Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या मालकीच्या भूखंड वाटपात होत असलेल्या घोटाळ्यांना लगाम घालण्यासाठी लवकरच एक पारदर्शी धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. या धोरणान्वये सरकारी मालकीचे भूखंड वाटप करताना त्या त्या जिल्ह्यातील सर्वच खासगी धर्मादाय संस्थांना संधी देण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात येत असल्याची माहिती महसूल विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
मागील काही वर्षात धर्मादाय संस्था आणि खाजगी संस्था स्थापन करून या संस्थांमार्फत सरकारी भूखंड लाटण्याचे प्रकार सुरु होते. त्यामुळे अनेक गरजवंत संस्थांना आवश्यकता असूनही भूखंड मिळत नाही. त्याचबरोबर राजकीय वरदहस्तामुळेही अनेक संस्थांना भूखंड मिळत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले. या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून नव्याने धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या नव्या धोरणानुसार एखाद्या जिल्ह्यातील अथवा शहरातील शासकीय भूखंडाचे वाटप करताना जिल्हाधिकारी अथवा राज्य सरकारकडून त्या भूखंडाची जाहीरात वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द केली जाणार आहे. त्यानंतर अर्ज करण्यात आलेल्या संस्थांची गुणवत्ता तपासून त्यांना भूखंडाचे वाटप करण्यात येणार आहे. या नव्या धोरणामुळे भूखंड वाटपातील राजकिय हस्तक्षेप आणि घोटाळे रोखण्यास मदत होणार असल्याची आशाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यासंदर्भातील धोरणाचा मसुदा जवळपास तयार करण्यात आला असून हा मसुदा लवकरच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
