Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वसामान्य नागरिकांना कांद्याच्या वाढत्या दराचा फटका बसत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे. मर्यादेबाहेर कांद्याची साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच पणन विभागाला दिले आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, मोठ्या आणि लहान व्यापाऱ्यांना त्यांनी किती कांदा साठवणूक करावी ती मर्यादा दिली निश्चित केली आहे. मात्र सध्या काही व्यापारी बेकायदेशीरपणे कांद्याची साठवणूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून पर्यायाने कांद्याचे दर वाढत आहेत. अशा कांदा व्यापाऱ्यांवर ‘जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’ व ‘काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम १९८०’ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही पुरवठा विभागाला दिले आहेत.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यात नागरिकांना कोठेही बेकायदेशीर कांद्याची साठेबाजी निदर्शनास आल्यास त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागात माहिती द्यावी असेही आवाहन केले आहे.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कांद्यासाठी राज्य सरकारने ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असून अनुदानाचे वाटप सुरू आहे. त्यासाठी या वर्षात ८५१ कोटी ६७ लाख रुपये तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दिल्लीत कांदा १०० रूपये किलो दरावर पोहोचल्याने महाराष्ट्रातून रेल्वे भरून मध्यंतरी कांदा दिल्लीत नेण्यात आला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील कांद्याचे दर वाढले. नुकत्याच झालेल्या दिवाळीच्या सणानंतर जीवनावश्यक वस्तुंच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. तसेच कांद्याच्या दरातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एका हाताने राज्यातील लाडक्या बहिणींना १५०० रूपये दिले. परंतु दुसऱ्या हाताने महागाईमुळे ते १५०० रूपये ही काढून घेतल्याची उपरोधिक चर्चा जनतेत एकायला मिळत होती.
दिवाळीच्या काळातही मोठ्या प्रमाणावर उत्साहाचे वातावरण असताना दुसऱ्याबाजूला बाजारात महागाईने उच्चांक गाठल्याने राज्यातील मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून अपेक्ष इतकी खरेदी न करता बेताचीच खरेदी झाली. त्यामुळे हिंदू नव वर्षात वाढत्या महागाई आणि बेकरोजगारीमुळे राज्यातील जनतेला उत्साहात दिवाळी साजरी करता आली नाही.
