मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, ओला दुष्काळाची मागणी, पण तशी तरतूदच नाही गेल्या महिन्यात ६० लाख हेक्टरचे नुकसान, शेतकऱ्यांना केवायसीची अट शिथिल

गेल्या महिन्यात सातत्याने अतिवृष्टी झाली त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्याचा आढावा घेतला. सुमारे ६० लाख हेक्टर नुकसान झाल्याचा अंदाज असून पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट पर्यंत २ हजार २१५ कोटी रुपये वितरित करण्यास सुरुवात केली आहे. पण सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ओला दुष्काळ जाहिर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. पण तशी तरतूद नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलताना माहिती दिली.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ई केवायसी अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील दोन दिवसात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची सर्व माहिती पोहोचेल. परंतु अनेक ठिकाणी पूराचे पाणी असल्यामुळे योग्य व अचूक माहिती आलेली नाही. पंचनामे करण्यास त्यामुळे वेळ दिलेला आहे. त्याचबरोबर सरकारकडून जी मदत देण्यात येणार आहे त्यात शेतजमीन, घर व तातडीची मदत असेल. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारे, जे नुकसान झाले आहे. त्याबाबत एक पॉलिसी तयार करून पुढच्या आठवड्यात घोषणा करू असे सांगत सगळी मदत ही दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, पावसामुळे आणि पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ओला दुष्काळ जाहिर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. आजपर्यंत ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतलाय की सर्व सवलती आता दुष्काळाप्रमाणे पुरानंतरही दिला जाईल असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मदत देण्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राला एकदाच प्रस्ताव देता येतो. पण आपल्याकडे नुकसानीचा डेटा अद्याप एकत्रित झाला नाही. तसेच त्याशिवाय मदत देता येणार नाही. तसेच काही ठिकाणी निकषात केलेली मदत पुरेशी नसते असे सांगितले, यावेळी राज्यातील काही ठिकाणी कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना नोटीसा बजावण्यात आल्याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा प्रकार एकाच जिल्ह्यात प्रकार घडला. या नोटीसा जून्या असल्याचेही आढळून आले. परंतु अशा परिस्थितीत कोणत्याही बँकेला वसुली करू दिली जाणार नसल्याचे सांगितले.

About Editor

Check Also

माणगाव, तळा व म्हसळातील आदिवासी लाभार्थ्यांसाठी घरकुलासाठीचा प्रस्ताव सादर करा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे आदेश

माणगाव, तळा व म्हसळा नगरपंचायत हद्दीतील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना आदिवासी घरकुल योजना (शहरी) अंतर्गत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *