काँग्रेसचा पुन्हा गरीबी हटावचा नारा

किमान उत्पन्न हमी योजना ऐतिहासिक व क्रांतिकारी : खा. अशोक चव्हाण

मुंबई : प्रतिनिधी

गरीबांना किमान उत्पन्नाची हमी देण्यासंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष खा. राहुल गांधी यांनी केलेल्या घोषणेचे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी स्वागत केले असून, खा. अशोक चव्हाण यांनी या योजनेला ऐतिहासिक व क्रांतिकारी संबोधले असून, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या घोषणेतून काँग्रेसची सर्वसामान्यांप्रतीची कटिबद्धता अधोरेखीत झाल्याचे सांगितले. तर संजय निरूपम यांनी या निर्णयामुळे गरिबांना आधार मिळणार असल्याचे म्हटले आहे.

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी काल छत्तीसगडमध्ये केलेल्या घोषणेबाबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी मंगळवारी दुपारी टिळक भवन येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.

या घोषणेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर या देशातील एकाही गरीब व्यक्तीला आपल्या मुलभूत गरजांसाठी इतरांवर विसंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. काँग्रेस पक्षाने मनरेगा सारखा कायदा आणून प्रत्येक हाताला काम दिले. शिक्षण हक्क कायदा आणून प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार दिला. अन्न सुरक्षा कायदा आणून या देशात कोणीही उपाशीपोटी झोपणार नाही याची तजवीज केली आणि आता प्रत्येकाला किमान उत्पन्न देण्याच्या दिशेने काँग्रेसने पावले उचलायला सुरूवात केली आहे. काँग्रेस पक्षाची घोषणा ही जुमलेबाजी नसते तर वचन असते आणि कोणत्याही परिस्थितीत दिलेला शब्द पाळण्याची काँग्रेसची परंपरा राहिली आहे. युपीए सरकारच्या काळात देशातील १४ कोटी नागरिकांना दारिद्र्य रेषेच्यावर आणले गेले. राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल तसेच जनगणनेनुसार राज्यातील १७.४ टक्के म्हणजेच सुमारे २ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत. हे दोन कोटी लोक या योजनेचे थेट लाभार्थी असणार आहेत. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात याबाबत अधिक स्पष्टता येईल त्यानंतर लाभार्थींची संख्या वाढू शकते. देशात काँग्रेसचे सरकार आल्यानंतर या योजनेची अंमलबजावणी सुरु होईल आणि महाराष्ट्र गरिबीमुक्त होणार आहे. छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी कर्जमाफी देण्याचे खा. राहुल गांधी यांचे आश्वासन सरकार स्थापन होताच ४८ तासात पूर्ण करण्यात आले, याचे आठवण त्यांनी करून दिले.

 देशात भूखबळींच्या घटना गेल्या काही दिवसांत समोर आल्या आहेत. ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये भारत नायजेरिया सोबत १०३ व्या क्रमांकावर आहे. भाजप सरकारच्या काळात कुपोषण आणि भूखबळीची समस्या गंभीर झाली आहे. महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे हजारो मृत्यू होत आहेत. अशा परिस्थितीत ही योजना गरिबांसाठी वरदान ठरेल असेही ते म्हणाले.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले की, खा. राहुल गांधी यांच्या घोषणेमुळे देशातील सर्वसामान्य गरीब वर्गाप्रती काँग्रेस पक्षाची कटिबद्धता अधोरेखीत झाली आहे. काँग्रेसची ही कटीबद्धता भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये दिसून येत नाही. गरीबांसाठी, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी,शेतकऱ्यांसाठी काही करणे तर दूरच, पण त्यांचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न मोदी आणि फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. २००४ ते २०१४ या काळात काँग्रेसने मनरेगा,शिक्षणाचा अधिकार, अन्नसुरक्षा या तीन महत्वाच्या घोषणा केल्या आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही केली. २०१४ पासून आजवर भाजपनेही प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख, वर्षाला दोन कोटी नोकऱ्या व शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसच्या तीन घोषणांची अंमलबजावणी आणि भाजपच्या तीन घोषणांच्या जुमलेबाजीतून या दोन पक्षांमधील फरक स्पष्ट होतो असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी या घोषणेला ऐतिहासिक संबोधून या योजनेतून गरिबांना मोठा आधार मिळणार असल्याचे सांगितले. काँग्रेसने यापूर्वी मनरेगासारखी महत्वाकांक्षी योजना राबवली. मात्र तिची व्याप्ती केवळ ग्रामीण भागात होती. किमान वेतनाची नवीन योजना शहरी व ग्रामीण अशा दोन्ही भागात राबवली जाणार आहे. आज मुंबई शहरातील प्रत्येक ५ नागरिकांपैकी १ जण गरीबीरेषेच्या खाली आहे. त्यांना न्याय देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असल्याचे निरूपम म्हणाले. भाजपने या योजनेला अव्यवहार्य संबोधल्याबद्दल त्यांनी भाजपचाही चांगलाच समाचार घेतला. मनरेगा योजना जाहीर झाली तेव्हासुद्धा भाजपने हे अशक्य असल्याचे सांगितले होते. परंतु, काँग्रेसने मनरेगा यशस्वीपणे राबवून दाखवली. किमान उत्पन्नाची हमी योजनेवर देखील अनेक वर्षांपासून काम सुरू असून, या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी होईल, असा ठाम विश्वास व्यक्त त्यांनी व्यक्त केला.