लॉकडाऊनचा ४ था टप्पा १८ तारखेपासून सर्वांनी आराखडा तयार करून १५ मे पूर्वी पाठविण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता पुढची रणनीती तयार करावी लागणार आहे. यापार्श्वभूमीवर कोरोना पूर्व आणि कोरोनानंतरची परिस्थिती असे दोन भाग पाडावे लागणार आहे. त्यामुळे पुढच्या लॉकडाऊनबाबत १५ तारखेपूर्वी आपल्याला आपल्या राज्यात कशा प्रकारे रचना करता येईल याचा आराखडा तयार करून केंद्राकडे द्या. आम्ही त्यावर विचार करून १८ तारखेपासूनच्या लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यात समाविष्ट करू असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्य सरकारांना दिले.
देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आज म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर त्यांनी वरील आश्वासन दिले.
आपण लवकर ही परिस्थिती समजावून घेणे आवश्यक आहे. आम्ही वाट नाही पाहू शकत. नवीन व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. लॉकडाऊनचा प्रश्न आहे. मनोवैज्ञानिक पद्धतीने आपल्याला लढावे लागणार आहे. निश्चित उपचार दिसत नाही तोपर्यंत दो गज की दुरी पाळावी लागेल. रात्रीच्या संचारबंदी मुळे निश्चित मानसिक दृष्ट्या फरक पडेल, याला अधिकाधिक कडक करावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रीन झोन्सला सुद्धा आपल्याला लक्ष्य द्यावे लागेल.आता मान्सून सुरु होईल. अनेक रोग येतात. अशा वेळी आपले डॉक्टर, दवाखाने सज्ज ठेवावे लागतील, नवीन संकट नको. या बदललेल्या परिस्थितीत शिक्षणांची नवी मोडेल्स विकसित करावी लागतील. जगातला पर्यटन व्यवसाय संकटात आहे. भारताने या परिस्थितीत आपण बारकाईने विचार करून पर्यटनाचे नवे प्रकार विकसित करावे असे मतही त्यांनी यावेळी मांडले.
वर्षानुवर्षे काम केले ते ठिकाण सोडून मजूर आपल्या राज्यात चालले आहेत. त्यामुळे कामगारांचा तुटवडा होण्याची शक्यता आहे. ज्या राज्यात कामगार परतले आहेत तिथल्या राज्याना देखील आव्हान असेल. राज्यांना यावर तोडगा काढावा लागेल. लॉकडाऊनला संपवून चालणार नाही. हा एकमात्र उपाय आहे. राज्यांनी आपापल्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करावेत असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
सर्व प्रवासी रेल्वे एकदम सुरु करू शकत नाही. काही रेल्वे सुरु केल्या आहेत , त्यात हळूहळू वाढ करण्यात येईल. कोणाच्याही बोलण्यात निराशा नव्हती ही महत्वाची बाब असल्याचे सांगत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर भूमिका मांडल्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांना शासकीय आरोग्य योजना राबविणे बंधनकारक विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान दिली माहिती

राज्यातील खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *