Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
मजुरांचे ८५ टक्के रेल्वेभाडे केंद्र सरकार भरते, हा भाजपाचा खोटारडेपणा उघडकीस आला, असा दावा करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक काँग्रेसचे उपेक्षित प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी काढले आहे. कुठल्याही अभ्यासाअभावी केवळ प्रेसनोटच्या भरोशावर जिवंत असलेल्या सचिन सावंत यांचे नाव सर्वाधिक खोटारडी प्रेसनोट काढणार्यांच्या यादीत आता अव्वल क्रमांकावर येत आहे. खोटे बोलण्याची फँक्टरी आहे, अशा शब्दांत माजी मंत्री अँड.आशिष शेलार यांनी त्यांना सुनावले.
एक रेल्वे चालविण्यासाठी रेल्वेला सुमारे ३० ते ५० लाख रूपये इतका खर्च अंतरानुसार येतो. या खर्चाचे गणित एसी १, एसी २, एसी ३, स्लीपर असे विभागले जाते. स्लीपरचे दर हे सबसिडीनुसार असतात. साधारणत: एका तिकिटासाठी येतो तो खर्च आणि आता राज्य सरकारकडून एका तिकिटासाठी आकारण्यात येत असलेला दर यातील प्रमाण हे ८५ टक्के आणि १५ टक्के असेच आहे. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा दाखला देण्यात येतो आहे, त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हेच सांगितले की, तिकिटाचे दर हे राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. पण, एक रेल्वे चालविण्याचा एकूण खर्च किती, वगैरे बाबींवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद होत नाही. कारण, तेथे उपस्थित सर्वांना हा हिशेब माहिती आहे. रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सुद्धा वारंवार सांगितले आहे की, राज्यांकडून जे शुल्क आकारले जाते, ते एक रेल्वे चालविण्याच्या खर्चाच्या प्रमाणात १५ टक्के आहे. उर्वरित ८५ टक्के खर्च हा रेल्वेच उचलते आहे. शिवाय स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडल्यानंतर ती रेल्वे रिकामी परत येते. सचिन सावंत हे ‘उपेक्षित’ जरूर आहेत, पण त्यांनी आपल्या प्रवक्तेपदासाठी ‘अपेक्षित’ अभ्यास करूनच बोलावे, असा टोलाही त्यांनी सावंत यांना लगावला.
