Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी राज्य सरकारने मेगाभरतीची प्रक्रिया थांबविल्याचे राज्य सरकारने सांगितल्याचे ऐकून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदना झाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मात्र डिसेंबर २०१८ रोजी ते स्वत: मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्वत:च मेगा भरती थांबवित असल्याचे प्रतिज्ञा पत्र मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर प्रतिवाद करताना सादर केले. त्यावेळी त्यांना वेदना झाल्या नव्हत्या का? असा प्रतिसवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी फडणवीस यांना केला.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्याची सविस्तर माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणाच्याबाबतची सुनावणी व्हर्च्युअल घेण्यापेक्षा प्रत्यक्ष घ्यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली. सरकारकडून याप्रश्नी संपूर्ण तयारी केली आहे. व्हर्च्युअल सुनावणी करताना काही मर्यादा येत असल्याने याची प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात न्यायालयाकडून २५ ऑगस्ट रोजी निर्णय होवून १ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात होवू शकेल अशी अपेक्षा व्यक्त करत मराठा आरक्षण प्रश्नी तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्याच्या विधानसभेत सर्वपक्षियांकडून एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक पारित होते. न्यायालयात मात्र सरकारच लढत असल्याचे सांगून मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांनीही काही गोष्टी बोलून दाखविल्या. मात्र त्यांना खरेच मराठा आरक्षणाबाबत कळवळा असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारला यात पार्टी व्हायला लावून मराठा आरक्षणाचा निकाल योग्य लावण्यासाठी मदत करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
