Marathi e-Batmya
राज्यासह देशात डॉक्टरांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्रीय स्तरावर एक कडक कायदा तयार करण्यात यावा, याअनुषंगाने यावेळी चर्चा झाली. यासंदर्भात सकारात्मक विचार करावा, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
कोलकत्ता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी देशातील आयएमए इत्यादी संघटनेच्या डॉक्टरांनी संप, मोर्चा आंदोलन केले आहे. राज्यातील मार्ड संघटनाही आंदोलनात आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस पावले उचलण्यास सरकार सकारात्मक आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात ऑडिट केले जाईल. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, तसेच हिंसाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येतील. आरोग्य सेवा संरक्षण कायद्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्राकडे विनंती करेल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान सांगितले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्यासमवेत चर्चा करुन वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितता मिळण्यासाठी कायदा करण्याबाबत चर्चा केली.
डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचारी यांनी त्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे. सरकार त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक कारवाई करत असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कटीबद्ध आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
दरम्यान, डॉक्टरांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात मुंबईसह महाराष्ट्रातील डॉक्टरही संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील नायर ह़ॉस्पीटल, जे जे रूग्णालयासह अनेक शासकिय रूग्णालयातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली होती. तसेच रूग्णालयातील आपतकालीन विभाग, अतिदक्षता विभाग यासह अनेक शस्त्रक्रियाही थांबविण्यात आले होते. त्यामुळे एकाबाजूला डॉक्टर संपावर तर रूग्णांची रांग हॉस्पीटलमध्ये अशी परिस्थिती सरकारी रूग्णालयात पाह्यला मिळत होती.
