Marathi e-Batmya
Related Articles
कोरोनाच्या केसेस सध्या वाढायला लागल्या आहेत. रुग्ण वाढणे हे काळजीचं कारण आहे. जर रुग्णसंख्या अशीच वाढत राहिली तर पुन्हा एकदा मास्क वापरण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिला. आज जनता दरबार उपक्रमास उपस्थित राहिले असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
कोरोनाच्या तिन्ही लाटेत राज्यातील जनतेने कोरोनाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे सध्या वाढत असलेल्या संख्येवर राज्य सरकार व सर्व यंत्रणा लक्ष ठेवून आहे असेही ते म्हणाले.
मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडे येणारी जीएसटीची रक्कम ही २९ हजार ६४७ कोटी रुपये होती. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपुर्वी संपूर्ण देशातील २१ वेगवेगळ्या राज्यांना ८६ हजार ९१२ कोटी रुपये दिले. त्यापैकी १४ हजार १४५ कोटी एवढी रक्कम राज्य सरकारला मिळाली. अद्याप आपल्याकडे येणारी रक्कम १५ हजार ५०२ कोटी रुपये आहे. २०१९-२० पासून ज्यावेळी जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. राज्य सरकारांनी ठराव करुन त्याला मान्यता दिली.
२०१९-२० सालामधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे १ हजार २९ कोटी, २०२०-२१ मधील ६ हजार ४७० कोटी बाकी आहेत. २०२१-२२ मधील ८ हजार ३ कोटी रुपये बाकी आहेत. ही रक्कम देखील लवकर मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. याचा फायदा अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आणि विविध विकासकामांसाठी होईल असे सांगतानाच पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करुन राज्य सरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना अजित पवार यांनी पत्रकारांनी राज्याचे जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तुस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा उपरोधिक सवाल त्यांनी केला.
ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे, तो मानावाच लागतो. परंतु मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे याप्रकारची काळजी राज्य सरकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री नवाब मलिक आणि माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना राज्यसभा निवडणूकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी राष्ट्रवादी कामाला लागली आहे. न्यायालयात जात आहोत. मतदान करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्यासंबंधाची परवानगी न्यायालयाकडे मागणार आहोत. प्रयत्न कसोशीने करत आहोत असेही त्यांनी सांगितले.
