मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यातील शासकिय व निमशासकिय शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्यावतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ सप्टेंबर ते ९ सप्टेंबर दरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला. तसेच ९ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचे लाक्षणिक संपही कर्मचाऱ्यांकडून करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मागील १४ वर्षापासून जूनी पेंशन योजना करावी, सर्व संवर्गातील वेतनत्रुटी दूर कराव्यात, कंत्राटी धोरण बंद करून रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अनुकंपा भरती तात्काळ करावी, केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती, संगोपन रजेसह अन्य सवलती, सर्व चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती शैक्षणिक पात्रतेनुसार करावी, शिक्षण-आरोग्यावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करावे, आरोग्य विभागाचे खाजगीकरण बंद करावे, अर्जित रजा साठविण्याची मर्यादा वाढविण्यात यावी, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देवू नये आदी मागण्या शासकिय-निमशासकिय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱी समन्वय समितीच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.
या मागण्यांवर लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास ११ सप्टेंबर २०१९ पासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशाराही या प्रसिध्दी पत्रकान्वये निमंत्रक वितेश खांडेकर यांने दिला.
Marathi e-Batmya