Marathi e-Batmya
Related Articles
हिंदी भाषा सक्तीचा शासन आदेश आल्यानंतर लगेच याला विरोध करत हिंदी सक्ती करू नये अशी काँग्रेस पक्षाने भूमिका घेतली. तसेच सर्व राजकीय पक्ष सामाजिक संस्था यांनी यासाठी प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले होते. हा संस्कृती रक्षणाचा लढा सर्वांनी मिळून लढला पाहिजे. आज राज्यात हिंदी सक्तीच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. ५ तारखेला मोर्चा निघत आहे पण मार्चाच्या आधीच हा निर्णय रद्द करण्याची वेळ सरकारवर येईल असे भाकित मुख्यमंत्री फडणवीसाकडून निर्णय रद्द करण्याच्या काही तास आधी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले. त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिंदी भाषेबाबत राज्य सरकारने यापूर्वी जाहिर केलेले दोन्ही निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय जाहिर केला. त्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचे भाकित खरे ठरले असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येत आहे.
मराठी भाषा केंद्र व समविचारी संस्था, राजकीय पक्ष यांच्यावतीने आझाद मैदानात हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात अन्याय्य शासननिर्णयांची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. यावेळी मराठी अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, खा. संजय राऊत, खा.अरविंद सावंत, मनसेचे नेते सरदेसाई, काँग्रेसचे नेते मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आदी उपस्थित होते.
यानंतर मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या सभेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, हिंदू, हिंदी व हिंदूराष्ट्र हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपाचा अजेंडा आहे आणि अजेंड्याला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. भाजपाचे हिंदुत्व हे फक्त हिंदी बोलण्यापुरते व ‘नमस्ते सदा वत्सले’ पुरतेच मर्यादीत आहे. तर भाषेच्या नावाखाली लढवले जात आहे. हिंदी-मराठीचा संघर्ष भारत-पाकिस्तान सारखा लावला जात आहे आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्याचा काही राजकीय लाभ मिळवता येतो का? असा सत्ताधारी भाजपाचा कुटील डाव असल्याचा आरोपही यावेळी केला.
हर्षवर्धन सपकाळ शेवटी बोलताना म्हणाले की, हिंदी भाषा ही ८०० वर्षांची आहे असे म्हणतात तर मराठी भाषा २३०० वर्षांची आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिलेला आहे, पण त्यासोबत केंद्रीय विद्यापीठात मराठी भाषा विभाग सुरु झाले का, त्यासाठी बजेट किती दिले, याचेही उत्तर मिळाले पाहिजे. नाहीतर ‘हर घर में नल, नल में जल’, प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार, २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे, या आश्वासनासारखे होऊ नये असा टोलाही यावेळी लगावला.
