Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात सध्या सुरु असलेल्या एसआयआर मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीमधील नावासंदर्भात दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने १२ ऑक्टोबर पर्यंतची मुदत दिलेली आहे, ही मुदत अत्यंत अपुरी आहे. सध्या येत असलेल्या तांत्रीक अडचणी व मोठ्या प्रमाणावरील हरकतींची संख्या पाहता हा वेळ पुरेसा नाही. १२ ऑक्टोबरची मुदत आणखी दोन महिन्यांनी वाढवून द्या, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. चोकलिंगम यांना पाठवलेल्या पत्रात ते पुढे म्हणतात की, दि. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या शिष्टमंडळाने एसआयआर संदर्भात आपली भेट घेऊन मुद्देसूद चर्चा केली होती, त्यातील प्रमुख मागणी दावे व हरकती दाखल करण्यास दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी ही होती, त्यासाठी संयुक्तिक कारणेही दिली होती परंतु निवडणूक आयोगाने फक्त १२ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आजही ASDDO यादीतील १ कोटी ५४ लाख व ४० लाख नव युवक/ युवतीपैकी फक्त ३ लाख ९० हजार नागरिकांनी नमुना अर्ज ६ मतदार नोंदणी करीता दाखल केले आहेत. नमुना अर्ज ६ मधील चुका आपल्या निदर्शनास आणून दिल्या परंतु नवीन छपाई केलेली नाही, त्यामुळे नागरिकांना नवीन अर्ज उपलब्ध होत नाहीत. ऑनलाईन अर्ज भरताना सर्व्हरचा प्रॉब्लेम आहे तसेच आधार कार्ड व मोबाईल नंबर लिंक नसल्याने व मराठी व इंग्लिश नावामध्ये फरक जाणवत असल्याने मतदार यादीत नाव नोंदवण्यास अडचणी येत आहेत.
शेवटी हर्षवर्धन सपकाळ पत्रात म्हणाले की, बीएलओ घरोघर नोटीसा बजावत आहेत, आता कागदपत्रे गोळा करणार, मग नवीन अर्ज कोण स्वीकारणार? शाळांमध्ये सहामाही परीक्षा सुरू आहेत, अनेक बीएलओ शिक्षक आहेत, त्यांच्या उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह आहेच. अतिरिक्त कामाचे त्यांच्यावर दडपण आहे. नवरात्रउत्सव देखील आहे, त्यामुळे कोटयवधी नागरिकांना मतदार नोंदणीकरीता पुरेसा वेळ नाही. मतदार नोंदणीचे काम योग्य पध्दतीने होण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ आवश्यक आहे. दिल्लीप्रमाणे दररोज किती ६/७/८ क्रमांकाचे अर्ज आले, याची विधानसभानिहाय आकडेवारी जाहीर करावी. duplication software चा वापर करून सुध्दा प्रारूप यादीत लाखो दुबार मतदारांची नावे प्रसिद्ध झालीत. एकाच लोकसभा मतदारसंघात २५००० अधिक दुबार मतदारांची यादी नागपूर जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आली आहे. सदर नावांची पुन्हा पडताळणी करून वगळण्यात यावीत अशी मागणीही यावेळी केली.
