Marathi e-Batmya
Related Articles
स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये निवडणूकीत पराभूत झालेल्या किंवा निवडूण येवू न शकणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना मागील दाराने नगरसेवक बनविण्यासाठी कॉफ्ट किंवा नामनिर्देशित पध्दतीचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र यापूर्वी फक्त पाच सदस्यांनाच नामनिर्देशित करण्यात येत होते. मात्र आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संख्येत वाढ करत नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या १० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्यात सत्तेस्थानी आलेल्या शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. तसेच भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. यापार्श्वभूमीवर समर्थन देणाऱ्या जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अधिकाधिक कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या पाचवरून १० इतकी करण्यात आल्याची चर्चा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर नगरविकास विभागात सुरु झाली आहे.
