Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
ज्यांच्या भरवशावर राज्याचा डोलारा उभा आहे,त्या शेतकरी बांधवांवर कोणत्याही परिस्थितीत अन्याय होऊ नये अशीच शासनाची भुमिका आहे. त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिल्याचे सांगत पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर-खेड मधील निमगांव, कणेरसर, दावडी, केंदूर या चार गावातील सेझ अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र रद्द केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेचे या भागातील शेतकऱ्यांनी स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांचा वर्षा या निवासस्थानी कृतज्ञतापूर्वक सत्कार केला.
यावेळी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा शाल, श्रीफळ आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना खेडमध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या जाहीर कृतज्ञता मेळाव्यासाठीचे निमंत्रणही दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजगुरुनगर-खेड मधील निमगांव, कणेरसर, दावडी,केंदूर या चार गावांशी निगडीत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या जमिनींचे प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना हस्तांतरण करण्यासाठीचे शुल्कही माफ केले.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री म्हणाले, खेड मधील या सेझचा अभ्यास केला असता शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे, फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला पाहिजे या विचाराने सेझ रद्द केला. शासनाने नेहमीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्यास प्राधान्य दिले आहे. जमिनी अधिग्रहित करताना अधिकाधिक मोबदला दिला पाहिजे. रखडलेले पुनर्वसन नीट व्हावे याबाबत प्रयत्न केले आहेत. ज्यांच्या भरवश्यावर राज्याचा डोलारा उभा आहे, त्यांच्यावर अन्याय्य होऊ नये अशीच भुमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संघर्षावेळी संघर्ष आणि त्याला यश आल्यानंतर कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे असे क्षण विरळेच येतात असे नमूद करून, खेड परिसरातील या शेतकऱ्यांना विकासासाठी नेहमीच पाठबळ दिले जाईल, असाही विश्वासही दिला.
खासदार शेट्टी म्हणाले, सेझ रद्द करून आणि त्यानंतर जमीन हस्तांतरण शुल्क माफ करून मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्यांना न्याय देणारी आणि रास्त भुमिका घेतली आहे. शासनाने यात सकारात्मक असा चांगला निर्णय घेतला आहे.
