Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेच्या माध्यमातून करुन करचोरीला आळा घालावा असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्याच्या महसूलवाढीबाबत उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी त्यांनी वरील आदेश दिले.
अवैध मद्यविक्री, हातभट्टी निर्मितीमुळे राज्याच्या महसुलात होणारी तूट टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त छापे टाकावेत असे सांगत अवैध मद्यनिर्मितीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारीत शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. साखर कारखान्यांच्या डिस्टीलरी प्रकल्पातून स्पिरिट चोरीलाही आळा घालावा आणि इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करुन महसूलवाढीसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
वाईन शॉपमधून सिलबंद मद्याच्या विक्रीत कमाल किरकोळ किंमतीचे (एमआरपी) सर्रास उल्लंघन होते. त्याबाबतही विभागाने नियमित कारवाई करावी. प्रलंबित अपीले जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. लेबल मंजुरी, करगळती रोखण्यासाठी अन्य राज्यातील संगणकीकृत प्रणालींचा अभ्यास करुन तशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
या बैठकीला नायर-सिंह आणि लवंगारे-वर्मा यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे- वर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.
रेडीरेकनर दरात सुसुत्रता, सुसंगतपणा आणा- अर्थमंत्री
राज्यातील मालमत्तांच्या खरेदीविक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात वाढ न करता रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारीकता, सुसुत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.
मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्याबरोबरच रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.
विकासाची गती वाढवण्यासाठी आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यावर अर्थमंत्री नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, कल्याणयोजनांना निधी कमी पडू नये, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. त्यादृष्टीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग भक्कम करुन महसुलवाढीच्या दृष्टीने आज अनेक निर्णय घेण्यात आले.
मुद्रांक विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी करआकारणीची व्याप्ती वाढवण्यात येणार आहे. मुद्रांकचोरी टाळण्यासाठी या सेवा संगणकीकृत, ऑनलाईन, कॅशलेस करण्यात आल्या आहेत. खरेदीव्यवहारातील फसवणूक टाळण्यासाठी दस्तनोंदणीवेळीच आवश्यक दक्षता घेण्यात येणार आहे. दस्तनोंदणीसाठी दोन साक्षीदारांची गरज न राहता आधारपत्राद्वारेच नोंदणी करता येईल. जमिनींचे बाजारमुल्य व त्यांचे तक्ते अचूक तयार करण्यासाठी मुद्रांक नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नोंदणी महानिरिक्षक अनिल कवडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
