Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
मॅग्नेटिक महाराष्ट्राकरिता इव्हेंट मॅनेजमेंटचे काम गुन्हा दाखल झालेल्या व काळ्या यादीत टाकलेल्या विझक्राफ्ट या कंपनीला देऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या जनतेची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी करत या सरकारच्या पारदर्शकतेची लक्तरे लोंबू लागली आहेत. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या लखलखाटाखाली विझक्राफ्टचा अंधार उठून दिसत आहे असल्याची टीका त्यांनी केली.
नरिमन पाँईट येथील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शासकिय निवासस्थानी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळामध्ये सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकले असून यापुढे या कंपनीला काम देणे हा अशा ढिसाळ व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना संदेश आहे असे म्हटले होते. परंतु आता राज्यातील जनतेला विधीमंडळात दिलेला शब्द फिरवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विझक्राफ्ट कंपनीबद्दल एवढी आपलुकी का याचे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे असे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
राज्यातील नवीन एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प धोरण हे गेल्या साडेतीन वर्षामध्ये राज्यात आणि देशात भारतीय जनता पक्षांच्या सरकारांमार्फत चालू असलेल्या सरकार पुरस्कृत भांडवलशाहीमधील पुढचे पाऊल आहे. काही निवडक उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आदिवासी जमिनी, खाजगी वनजमिनी, हरितपट्टे, खारफुटीची जंगले यांचा बळी हे सरकार देत असून, आधीच कमी होत असलेला महाराष्ट्रातील हरितपट्टा राज्यातील फडणवीस सरकार अजून कमी करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दुसरीकडे राज्यातील उद्योग धोरण हे लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी अनास्था दर्शवणारे आहे. या लघु आणि मध्यम क्षेत्रातून प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होत असताना केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्योग सुधारणा कृती आराखड्याअन्वये (Business Reforms Action Plan ) सदर उद्योग सुरु करणे सुकर व्हावा याकरिता राज्य सरकारने केलेल्या कृतींना श्रेणी देऊन त्यांचे गुणांकन केले जाते. महाराष्ट्राचा २०१५ साली देशात आठवा क्रमांक होता. २०१६ ला तो दहावा झाला आणि आता तो तेरावा झाला आहे. यातूनच सरकारच्या कार्यपद्धतीतील व धोरणांतील विसंगती दिसून येत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
