महाविकास आघाडीचा चहापानावर बहिष्कार, पत्राद्वारे सरकारला दिला इशारा हिवाळी अधिवेशानाला सोमवारपासून सुरुवात

राज्य विधिमंडशळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला सोमवारी ८ तारखेपासून सुरुवात होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्यावतीने आयोजित चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी अर्थात महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकत असल्याची घोषणा राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्राद्वारे केली. तसेच राज्य सरकारच्या कारभारावरून टीका केली.

प्रति.

मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस

मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र राज्य

महोदय,

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार,  ८ डिसेंबर, २०२५ रोजी पासून विधानभवन, नागपूर येथे सुरु होत आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आपण आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले, त्याबद्दल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत   परंतू,  दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्ष नेते पद हे रिक्त असून, ज्याप्रमाणे सत्ताधारी पक्षाचे प्रमुख हे मुख्यमंत्री असताना त्याच प्रमाणे विरोधी पक्षाचा चेहरा हे विरोधी पक्ष नेते असतांना आपले निमंत्रण हे वैयक्तीक सदस्यांना असून विरोधी पक्षाला हे निमंत्रण नाही. विरोधी पक्षनेते पद हे संविधानिक असून सविधानाची पायमंल्ली करणाऱ्या सरकारच्या चहापाणावर वैयक्तीक आमत्रणावर एकत्रीतपणे सामील होणे संयुक्तिक आहे का ?..

लोकशाहीमध्ये सत्तारूढ पक्षाच्या ध्येय धोरणावर चुकीच्या गोष्टींवर अंकुश ठेवणे कामी विरोधी पक्ष नेता या पदाची घटनात्मक तरतूद आहे केवळ सरकारला कोणी प्रश्न विचारू नये या भावनेतून सरकार विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनातील विरोधी पक्ष नेता हे पद जाणून-बुजून रिक्त ठेवत आहे. तसेच राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक, प्रशासकीय व नैतिक अधःपतनाच्या परिस्थितीत आपल्या सरकारकडून अधिवेशनपूर्व आयोजित करण्यात आलेल्या चहापान कार्यक्रमाच्या निमंत्रणाचा सद्यःस्थितीत जनतेच्या जिव्हाळ्याचे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित असताना

सरकारच्या चहापाणाच्या औपचारिक व प्रातिनिधिक कार्यक्रमात सहभागी होणे हे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दुःखाप्रती असंवेदनशून्यता ठरेल, ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे.

         पाशवी बहुमताच्या आधारे सरकार मनमानी प्रमाणे वागत असून त्ते खालील बाबीतून ठळकपणे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.

शेतकरी विरोधी सरकार

जून ते सप्टेंबर २०२५ च्या दरम्यान राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली शेती पिकांचा अतोनात नुकसान झालं. याच पार्श्वभूमीवरती केंद्र सरकारनं राज्याला मदत करण्याचं आश्वासने दिलेली होती परंतु राज्य सरकारने केंद्राकडे मदतीच्या प्रस्तावच न पाठल्याचे समोर आले आहे हे अंत्यत दुर्दैवी आहे.  केंद्र कडून राज्याला मदत मिळणार का ?  या बाबत संभ्रम…केंद्र आणि राज्य सरकार मध्ये समन्वय नाही.

  अतिवृष्टी बाधित क्षेत्र राज्य सरकारच्या तीनही विभागाकडून संकलित माहितीप्रमाणे 1 कोटी 3 लाख हेक्टर आहे,  कृषी मंत्री म्हणतात 19/20 हजार  कोटी रुपयांची मदत करणेसाठी 27/28 GR काढले. तथापि  एक कोटी तीस लाख बाधित शेतकऱ्यांना १९००० कोटी वितरित केले असल्यास  सरासरी केवळ १४,५०० प्रती शेतकऱ्याला येतात हे अंत्यंत तुटपूंजी मंदत आहे.  राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना राज्य सरकार केंद्राकडे नेमक्या किती रकमेची मागणी करतेय  याबाबत त्यांना माहिती सुधा नाही.

  आपत्ती व्यवस्थापन विभागानुसार राज्यातील १ कोटी ३ लाख हेक्टरवरील शेती पिकांच्या नुकसानी पोटी मदतीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यास विलंब का? पिक, शेती जमीन खरवडणे, त्यासोबतच मनुष्य व पशुहानी घरांचा नुकसान आधी बाबत मदत पोहचवण्यात सरकार चे अपयश स्पष्टपणे दिसत आहे.

धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झालेले असून उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. हमीभावाने धान खरेदी केंद्रे सुरु नाहीत शासनाने बोनस १००० रु प्रति हेक्टर देण्याची आद्यापपर्यंत घोषणा न केल्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांप्रती शासनाची उदासिनता दिसुन येत आहे.

ऐकीकडे सरकार कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभाव देत नाही दुसरीकडे आयात शुल्क १२ टक्के वरुन ० टक्के केल्याने परकीय कापसाची आवक वाढवून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आणखीनच आडचणीत लोटले आहे.

२०१४ साली सत्तेत आल्यापासून केंद्रातील एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात देशभरात १ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यातील ३८.५ टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या त्यात विदर्भ मराठवाडा सर्वाधीक बाधीत आहे. आजरोजी  राज्यात दररोज ८ शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या एनसीआरबी आकडेवारी आहे.

निवडणूकीच्या काळात महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी माफ करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही आपल्या सरकारकडून याबाबत कोणतीच कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

याउलट एक प्रविण परदेशी समिती नेमून त्या अहवालावर आधारीत कर्जमाफी विषय ढकलुन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.

राज्याचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे शेतकऱ्यांना फुकटे म्हणाले. ते भाषणात म्हणाले “शून्य टक्के व्याजदराने पैसे दिल्यानंतर तुम्ही कर्ज फेडा ना? की सारखं माफ, सारखं फुकट, कस मिळणार?”  तर दुसरीकडे जलसंपदा मंत्री यांनी देखील शेतकऱ्यांचा अपमान केला. ते म्हणाले “सोसायटी काढायची, कर्जबाजारी व्हायचे आणि पुन्हा मग कर्जमाफीची मागणी करायची” एकीकडे कर्जमाफी करायची नाही दुसरीकडे शेतकऱ्यांना हिणवायचे हे महायुती सरकारचे धोरण आहे ही शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे. महायुती मधील तिन्ही पक्ष फक्त एकमेकांच्या विरोधात भांडत आहेत  या भांडणात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे मात्र लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही!

यावर्षी संपूर्ण कोकणात एप्रिल व मे २०२५ मध्ये अवकाळी पाऊस झाला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये अतिवृष्टी आणि ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झालेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीसह आंबा, काजू व इतर फळपिकांचे अतोनात नुकसान झाले. कापणीला आलेले भातपीक भिजून आडवे पडल्याने त्यांना पुन्हा कोंब फुटले, काही ठिकाणी शेतात पाणी साचल्याने पिके अक्षरशः सडून गेली. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भात यावर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीप्रमाणेच कोकणातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्याची मागणी असताना शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

ऐन मत्स्य हंगामात सतत वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसामुळे मासेमारी व्यवसाय ठप्प झाल्याने त्यांचेदेखील प्रचंड नुकसान झाले. अनेक गावांमध्ये अजूनही नुकसानीचे पंचनामे झालेले नाहीत, जिथे पंचनामे झाले आहेत, तिथेही अद्याप नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. परिणामी बागायतदार, मच्छिमार व शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.

राज्यांचे वित्त मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे पुत्र यांनी खरेदी केलेल्या सरकारी मिळकतीबाबत सरकारने स्वीकारलेले बोटचेपीचे धोरण व त्या अनुषंगाने बुडालेला सरकारी महसूल वसुली बाबत दाखवलेली अनास्था व पोलिसी कारवाईबाबत सुरू असलेली चालढकल तपास यंत्रणा ठप्प आहेत या बाबी धक्कादायक आहेत.

सामाजिक न्याय मंत्री यांचे सिडको अध्यक्ष असताना वन जमिनीस खाजगी बिवलकर या इसमास १२.५% नियमाचा अनधिकृत लाभ दिला, तसेच संभाजी नगर येथील एमआयडीसी MIDC मधील वाहन तळाचे आरक्षण स्वतःचे लाभासाठी काढणे व त्या मंत्र्याविरोधात सरकार कोणतीही कार्यवाही करत नाही.

माजी मंत्री तथा सत्तारुढ विद्यमान खासदार यांची छत्रपती संभाजी नगर येथील ड्रायव्हर चे नावे १५६ कोटी रु ची ४५००० चौरस मीटर जमिन हिबानामा करून घेतलेली आहे यावर तपास यंत्रणा महसूलविभाग काहीही कार्यवाही करत नाही.

राज्याच्या तिजोरी चा वापर विरोधी पक्षातील आमदार पदाधिकारी कार्यकर्ते नगरसेवक यांना त्यांच्या सहकारी, शैक्षणिक संस्थाना निधीचे आमिष देऊन अथवा निधी न देण्याचे धमकी देऊन सत्तारूढ पक्षामध्ये सामील केले जाते. मागील साडेतीन वर्षापासून शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांच्या मार्फत सरकारी निधीचा अमाप गैरवापर सुरू आहे. नगर विकास विभागामार्फत मुंबई महापालिकेमध्ये प्रशासक जनतेला विश्वासात न घेता आजी-माजी लोकप्रतिनिधींना विरोधी पक्षातील आमदारांना विचारात न घेता ठेकेदारांसाठी सरकारच्या सोयीसाठी मर्जीप्रमाणे सरकारी तिजोरी चा वारे माप गैर वापरकरत आहेत.  विरोधी पक्षातील,जनतेमधून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना विकास कामांमध्ये डावलले जाऊन मंत्री सरकारी तिजोरीचा खाजगी मालकी असल्याप्रमाणे वापर करत आहेत हे महाराष्ट्राचे दर्दैव आहे.

ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांवर सरकारी दबाव आणि प्रभाव…

अनगर, ता. मोहोळ येथील  नगर पंचायत नगराध्यक्ष निवडणूकीत अर्ज धरणेकामी  येथील श्रीमती उज्वला थिटे यांना करावा लागलेला संघर्ष, व त्यामध्ये पोलीस आणि प्रशासन हतबल भुमीका महाराष्ट्राल पहायला मिळाली.

महिलांविरुद्धच्या अत्याचारात सतत वाढ  होत असून राज्यात  महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत‍ हे मालेगाव येथील घटना ३ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार करून हत्या, गौरी गर्जे कथित आत्महत्या प्रकरण, फलटण उपजिल्हा रुग्णालय येथील डॉक्टर संपदा मुंडे आत्महत्या प्रकरण, नांदेड येथील ७ वर्षाच्या मुलीवर अत्याचार इत्यादीतून स्पष्टपणे दिसुन येत आहे.

एकंदरीतच पोलिसांची दादागिरी , अकार्यक्षमता व मुजोरी आणि प्रकरणी हातबलता यावर सरकारच्या गृहविभागाचा पोलीस प्रशासनातील हस्तक्षेप आणि मोकळीकशून्य वातावरण या बाबी जबाबदार असल्याचे चित्र आहे.  मंत्री  पुत्र आणि सत्तारुढ आमदार पुत्र यांचे निवडणूक काळातील मुजोर वर्तन, निवडूकीच्या सोईसाठी सत्तारूढ आमदारांच्या ऑफिसवर तासभर धाड आणि दुसऱ्या सत्ताधारी आमदार यांच्या घराची तीन तास झाडाझडती,  सत्तारुद्ध आमदाराने निवडणुकीत उघड केलेला भ्रष्टाचार व तरीही त्यांच्यावरच दाखल झालेला गुन्हा. आ. संतोष बांगर कळमनूरी येथे मतदारांवर प्रभाव टाकत आसतांनाचा समोर आलेलि चित्रफित  इत्यादि पहाता गृहविभागाचे पुर्ण नियंत्रण दिसुन येत नाही.  पोलीस प्रशासन हे सर्वसाधारण नागरिकांच्या सोयीसाठी सुरक्षेसाठी असताना पक्ष फोडलेल्या आमदारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि कार्यकर्त्यांसाठी पोलीस दलाचा वापर होत आहे हे दुर्दैवी आहे.

       विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येक मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विविध जाती किंवा समाजांना खुश करण्यासाठी महायुती सरकारने गेल्या दीड वर्षात १८ विविध जाती जमातींची महामंडळे/ मंडळे स्थापना केली. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना निधी न देता एकप्रकारे त्या समाजाची सरकारकडून फसवणूक करण्यात आली आहे.

       राज्य सरकार एक वर्षाच्या वचनपूर्तीची मोठ मोठी जाहिरात देऊन पाठ थोपटून घेत आहे,परंतु राज्य हे भारतात 1 ) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये क्रमांक एकवर आहे , 2)  बेरोजगारी मध्ये सुध्दा क्रमांक एक वर आहे. 3) कायदा व कुवव्यवस्थेमध्ये राज्य क्रमांक एक वर आहे. तर 4) नवजात बालकांचे अर्भकांचे मृत्यू मध्ये राज्य क्रमांक एक वर आहे. तसेच 5) गुंडगिरी दादागिरी जातीय सलोखा बिघडवणे धर्मांधता धार्मिकतेड यामध्ये सुद्धा राज्य अग्रेसर आहे, 6) ड्रग्स तस्करी ड्रग्ज वापर अनधिकृत गुटका विक्री यामध्ये सुद्धा राज्य क्रमांक एक वर आहे, 7) भ्रष्टाचार गैरव्यवहार घोटाळे यामध्ये राज्य सरकारने विशेष प्राविण्य मिळवलेले आहे 8) बनावट औषधे निर्मिती बनावट औषध पुरवठा यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. या बाबीकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारला वेळ नाही.

कंत्रादाराचे करोडो रुपयाची बीले थकविल्याने कंत्रटदारास आत्महत्या करावी लागत आहेत.

शालांर्थ आयडीचा माठ्या प्रमाणावर गैरवापर करुन हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार केला आहे.

सरकारचा आवडता कंत्राटदार मेघा इंजिनीअरींगला दिलेले कंत्राट सरकारला सर्वोच्य न्यायालयात रद्य करण्याची नामुश्की ओढवली सरकारवर,  सवोच्य न्यायालयाने ताशेरे ओढलेचे दिसुन आले.

१,६७०००  कोटींची कामे सरकारने ( above)  वाढीव दराने देऊन २० टक्के कमिशन घेऊन राज्याला भ्रष्टाचाराच्या घाईत राज्य सरकारने मेलेले आहे तसेच केलेली कामे सुद्धा अत्यंत निकृष्ट दर्जाची जनतेच्या माथी मारलेली आहेत. २०२२ ते २०२५ या दरम्यान ० ते १ वर्ष वयोगटातील ४३ हजार ६६५ मृत्यू राज्यात झालेले आहे. पावसाळी अधिवेशन ते हिवाळी अधिवेशन कालावधीत एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ७५ लोकांचा बळी घेतला. १० लक्ष कोटी पेक्षा जास्त कर्जाचा डोंगर राज्यावर असून राज्याची आर्थिक दृष्टीने अधोगतीकडे वाटचाल सुरु आहे. देश पातळीवर आर्थिक घडी विस्कळण्याचे महाराष्ट्रावर गंभीर परिणाम झालेले  आहेत. महाराष्ट्राची सिंचनातील, पर्यायाने कृषी क्षेत्रात व रोजगारात सतत पिछेहाट होत आहे.

वरिल पार्श्वभूमीवर राज्यात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, बरोजगारी, महिलांवरील अत्याचार, संविधानाची गळचेपी, सत्ताधारी मंत्री आणि आमदार यांचे जमीन घोटाळे, शेतकरी आत्महत्या, विदर्भावरील अनुशेष बाबत सरकारची अनास्था, विरोधी पक्ष नेता निवडीत चालढकल इत्यादी परिस्थितीत आम्ही अधिवेशन  पूर्व चहा पानास सहभागी होणे हे आमच्या नैतिक व लोकशाहीच्या भूमिकेला बाधा आणणारे आहे म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम बहिष्कृत करत आहोत.

संवाद आवश्यक असेल तर तो आम्ही अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रश्नावर मांडलेलेच अधिक योग्य ठरेल.

जय हिंद………जय महाराष्ट्र……