Marathi e-Batmya
Related Articles
अनाथ विद्यार्थ्यांना मिळत नसलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क तसेच इतर लाभ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची मागणी केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाने तत्काळ शासन निर्णय काढून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला. यामुळे अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ मिळणार असून व्यावसायिक शिक्षण मोफत घेता येणार आहे.
समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी याबाबत अर्धा तास चर्चेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला.
यावेळी बोलताना आमदार रईस शेख यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने अनाथ विद्यार्थ्यांना १ टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत देण्याचा निर्णय घेतला. ६ एप्रिल, २०२३ रोजी महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या अनाथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क याचा लाभ तत्काळ मिळणे गरजेचे होते. मात्र अजूनही तसे होत नाही. त्यांना एनजीओ आणि इतर माध्यमातून पैसे जमा करावे लागतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ शैक्षणिक लाभ देण्यासाठी तात्काळ शासन निर्णय काढणार काय? तसेच २०१८ पासून ज्या विद्यार्थ्यांनी ह्या आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश घेतला आहे त्यांना हा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देणार का? त्यांना वय सवलत आणि इतर लाभही मिळायला हवेत. तसेच अनाथ विद्यार्थ्यांना पालक नसल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही उपाययोजना सरकार करणार काय? असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
तसेच आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडत आहेत. अनाथ मुलांना नोकरीतही एक टक्के आरक्षण आहे. मात्र बिंदूनामावलीत नसल्यामुळे त्याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. तरी सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत अंमलबजावणी बाबत काय कार्यवाही करणार का? असा सवालही यावेळी केला.
त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले की, तो लाभ मिळण्यासाठी आणि शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आजच शासन निर्णय निर्गमित केला जाईल. २०१८ पासून ज्यांना हा लाभ मिळाला नाही त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात येईल. त्यांनतर शासनाने तात्काळ शासन निर्णय काढून या अंमलबजावणी तात्काळ लागू करण्याचे आदेश दिले.
