Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे दुष्काळी दौरे सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी, पंचनाम्यांचे आदेश आणि मदतीची आश्वासने दिली जात आहेत. मात्र या दौऱ्यांनंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्यासाठी पैसा आणणार कुठून, हा खरा प्रश्न आता सरकारसमोर उभा ठाकला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागात सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होत असल्या तरी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत करायची झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर त्याचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. कारण राज्याची आर्थिक स्थिती आधीच ताणाखाली आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट ४०,५५२ कोटी रुपये आणि राजकोषीय तूट १,५०,४९१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. तर राज्यावरील कर्जाचा बोझा ११ लाखांवर पोहोचणार आहे.
वित्त विभागातील विश्वसनीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या अर्थसंकल्प आधीच ४० हजार कोटी रूपयांनी आधीच तूटीत आहे. त्यात २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर राज्याच्या महसूलातही फारशी काही वाढ झालेली नाही. त्यातच राज्य सरकारला एखाद्या गोष्टीसाठी निधी उपलब्ध करून घ्यायचा असल्यास एक तर केंद्रावर विसंबून रहावे लागते. त्यामुळे राज्य सरकारला थेट महसूल जमा करण्याचे अधिकार नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला जीएसटी उत्पन्न केंद्राकडून राज्याला मिळणारा हिस्सा, मुद्रांक शुल्क, एक्ससाईज शुल्क, गृहनिर्माण विभागाच्या टीडीआर विक्री उत्पन्न आधीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून रहावे लागते.
तसेच राज्य सरकारवर सध्या ८ ते ९ लाखांपर्यंत असलेल्या कर्जाचा आकडा थेट आता आकरा लाखापर्यंत वाढणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने मध्यंतरी रस्त्याची कामे करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एशियाटीक बँकेकडून कर्ज काढले आणि त्या त्या कर्जातून मिळालेल्या रकमेतून राज्यातील रस्त्यांची काम केली. याशिवाय राज्यातील काही वजनदार मंत्र्यांकडून वेगवेगळ्या विकास कामांच्या नावाखाली भरमसाठी निविदा काढण्यात आल्या. या निविदाच्या बदल्यात काही मंत्र्यांनी कामे पूर्ण होण्याआधी आणि त्याची बिले घेण्याआधीच कंत्राटदाराकडून वारेमाप प्रमाणात टक्केवारी गोळा करून स्वतःची घरे भरली. मात्र आता त्या कंत्राटदारांची बिले देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाही. अशा कंत्राटदारांची बिले जवळपास ९० हजार कोटी रूपयांच्या घरात आहेत. ही बिले अद्याप मिळाली नसल्याने दोन-चार कंत्राटदारांनी वैतागूण आत्महत्येचा पर्याय स्विकारलेला असल्याचे बोलले जात आहे.
याशिवाय राज्य सरकारने आधीच जपानची बँक जायका वगैरे कडून एमटीएचएल, मुंबईसह महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे उभारण्यासाठी कोट्यावधी ते अब्जावधी रूपयांची कर्जे सरकारने घेतली आहेत. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर हजारो कोटी रूपयांची रक्कम खर्च होते ती वेगळी गोष्टी, याशिवाय मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेतंर्गत ४ ते पाच हजार कोटी रूपयांचा अतिरिक्त खर्चही सरकारने आधीच ओढावून घेतलेला आहे. त्यामुळे एकाबाजूला आता नव्याने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यायचे म्हणले तर त्यासाठी लागणारा निधीही एक तर बँकाकडून कर्ज काढून खर्च करण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. अन्यथा केंद्राकडून निधी आल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करता येणार असल्याची माहिती संबधित अधिकाऱ्याने दिली.
या पार्श्वभूमीवर सध्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील २८६ तालुक्यात दुष्काळ परिस्थिती जाहिर केली. त्यामुळे राज्याच्या अखत्यारित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीची घोषणा फक्त राज्य सरकारने केली. मात्र मोठी आर्थिक मदत जाहिर करणे टाळले आहे. त्यामुळे राज्याच्या शेतकऱ्यांना आणि दुष्काळी भागातील नागरिकांना मदत करण्यासाठी पैसे कसे उफलब्ध करायचे असा प्रश्न प्रशासनाबरोबर सरकालाही यावेळी पडला आहे.
