Marathi e-Batmya
Related Articles
धारावीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा केवळ इमारती उभारण्यापुरता मर्यादित नसून धारावीतील नागरिकांच्या सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक विकासाशी निगडित आहे. त्यामुळे धारावीतील रहिवासी, त्यांचे रोजगार, उद्योगधंदे आणि स्थानिक सामाजिक व्यवस्था (इकोसिस्टम) यांना या प्रकल्पाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून एक विशेष बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत विविध सार्वजनिक संस्थांच्या जमिनींचा समावेश करण्यात आलेला असून त्यामध्ये बेस्ट डेपो, टाटा पॉवर, निसर्ग उद्यान तसेच इतर शासकीय जमिनींचा समावेश आहे. याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीवरील अनेक रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात आले आहे. तथापि, या रहिवाशांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत (DRP) पुन्हा धारावीमध्येच पुनर्वसित करण्यात येईल, याबाबत कोणतीही स्पष्ट व लेखी हमी देण्यात आलेली नसल्याने रहिवाश्यांमध्ये संभ्रम व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या सर्व पात्र रहिवाशांना धारावीमध्येच पुनर्वसन मिळेल, याबाबत शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करून लेखी हमी द्यावी अशी मागणी केली.
वर्षा गायकवाड पुढे पत्रात म्हणाल्या की, धारावीतील कोळीवाडा, धारावी कुंभारवाडा, स्थानिक बाजारपेठा, लघुउद्योग, धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, आरोग्य सुविधा तसेच इतर सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या पुनर्वसन व संरक्षणाबाबतही स्पष्ट तरतुदी करण्यात याव्यात. धारावीची ओळख केवळ निवासी वसाहत म्हणून नसून ती विविध पारंपरिक व्यवसाय, सांस्कृतिक वारसा आणि सामाजिक सलोखा यांचे केंद्र आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत या सर्व घटकांचे जतन व संवर्धन होणे आवश्यक आहे.
खासदार वर्षा गायकवाड पुढे म्हणतात की, धारावीतील कुंभारवाडा हा पारंपरिक मातीभांडी उद्योगाचा महत्त्वपूर्ण केंद्रबिंदू असून हजारो कुटुंबांची उपजीविका या उद्योगावर अवलंबून आहे. या उद्योगाचे तसेच त्यास पूरक असलेल्या उत्पादन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थेचे संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कुंभारवाड्याचे पुनर्वसन त्याच परिसरात उद्योगाच्या सातत्याला बाधा येणार नाही अशा स्वरूपात करण्यात यावे. धारावी कोळीवाड्याचे अधिकृत परिसीमन अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने, प्रथम कोळीवाड्याच्या सीमा निश्चित करून त्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात यावी. सीमा निश्चितीपूर्वी कोणताही विकास अथवा पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येऊ नये. तसेच कोळी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्यासाठी सर्व पात्र कोळी कुटुंबांचे पुनर्वसन धारावीमध्येच करण्यात यावे.
पुढे पत्रात वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, शाहू नगर, धारावी येथील बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या मालकीच्या ४७ निवासी इमारतींमध्ये गेल्या ४५ ते ५० वर्षांपासून महानगरपालिकेचे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच इतर भाडेकरू कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अनुषंगाने १० जून २०२६ रोजी सदर रहिवाशांना अवघ्या ७ दिवसांच्या आत घरे रिकामी करण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या नोटिसांमुळे हजारो नागरिकांमध्ये भीती, अस्वस्थता आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, या रहिवाशांचे पुनर्वसन नेमके कोठे होणार, त्यांना पर्यायी निवास कधी उपलब्ध करून दिला जाणार, पुनर्वसित घरांचे क्षेत्रफळ किती असेल, त्यांचे हक्क व पात्रता कशा प्रकारे संरक्षित केल्या जाणार आहेत, याबाबत नोटिसांमध्ये कोणतीही स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. मुलांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षण तसेच स्थानिक नागरिकांच्या व्यवसाय व उपजीविकेवर होणारे संभाव्य प्रतिकूल परिणाम लक्षात घेता, सदर नोटिसांबाबत तात्काळ पुनर्विचार करून योग्य तो दिलासा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सदर रहिवासी यापूर्वी विविध विकास प्रकल्पांमुळे दोन ते तीन वेळा वेगवेगळ्या ठिकाणांहून स्थलांतरित होऊन येथे स्थायिक झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अन्यत्र स्थलांतरित करण्याऐवजी शाहू नगर परिसरामध्येच उपलब्ध मोकळ्या जागेत अथवा मैदानाच्या जागेवर योग्य पर्यायी पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच, प्रभावित प्रत्येक कुटुंबाला पर्यायी निवासाची व्यवस्था प्रत्यक्षात उपलब्ध करून दिल्याशिवाय कोणतीही बेदखली, निष्कासन किंवा पाडकामाची कार्यवाही करण्यात येऊ नये.
वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, विविध वृत्तपत्रांमधून धारावीचा विकास सिंगापूर व हाँगकाँगमधील आधुनिक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या धर्तीवर करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तथापि, या विकास आराखड्यामध्ये धारावीतील नागरिकांचे पुनर्वसन कोणत्या पद्धतीने होणार, ते कुठे होणार, त्यांच्या रोजगार व उपजीविकेचे संरक्षण कसे केले जाणार, तसेच स्थानिक उद्योगधंद्यांचे भवितव्य काय असेल याबाबत पुरेशी स्पष्टता नसल्याने नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
शेवटी पत्रात वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना धारावीतील नागरिक, त्यांची उपजीविका, स्थानिक उद्योगधंदे, सामाजिक-सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये तसेच पारंपरिक वसाहती यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच याबाबत योग्य अंतिम निर्णय घेण्याकरीता संबंधित अधिकरी समवेत तातडीने बैठक आयोजित करावी असे या पत्रात म्हटले आहे.
वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांना पाठविलेले हेच ते पत्र
