Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
सार्वजनिक हिताच्यादृष्टीकोनातून निरनिराळ्या समस्या आणि प्रश्नी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध सामाजिक संस्था, राजकिय पक्षांकडून आंदोलने, मोर्चा काढणे, घेराव घालणे, निदर्शने करणे, बंद घोषित करणे इत्यादी मार्गाचा अवलंब करण्यात येतो. अशी आंदोलनकर्त्यांवर प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येतात आणि हे खटले वर्षानुवर्षे सुरु राहतात. या पध्दतीने मराठा, धनगर, भीमा कोरंगावप्रकरणी मोठ्याप्रमाणावर आंदोलने झाली. या आंदोलन कंर्त्यावरील ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वीचे सर्व गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शहर आणि जिल्हा पातळीवर समित्यांची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री सतेज बंटी पाटील यांनी दिली.
विशेष म्हणजे २०१६ साली अशाच पध्दतीचे आदेश काढत २०१४ पर्यंतचे सर्व कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर २०१५ ते २०१९ या दरम्यानच्या कालावधीतील कार्यकर्त्यांच्या विरोधातील सर्व गुन्हे मागे घेण्यासाठी जिल्हास्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली.
मराठा आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण, धनगर आरक्षण, भीमा कोरेगांव प्रकरणासह अनेक विविध कारणासह संपूर्ण राज्यभरात आंदोलने झाली. तर काही ठिकाणी नामांतराच्या प्रश्नासह स्थानिक प्रश्नी आंदोलने करत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. यातील बहुतांष आंदोलने ही शांततेत करण्यात आली तर काही आंदोलकांत दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना घडल्या अशा सर्वांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी शहरासाठी पोलिस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली सहायक संचालक अभियोग संचालनालय, पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) यांची समिती निर्णय घेणार आहे. तर उर्वरित भागासाठी अर्थात तालुका आणि जिल्हापातळीवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहायक संचालक अभियोग संचालनालय आणि अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती खटले मागे घेणार आहे.
सामाजिक हिताच्यादृष्टीने सामाजिक संस्था आणि विविध राजकिय पक्षांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी १४ मार्च २०१६ शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्या आदेशातील तरतूदीनुसार हे खटले समिती मार्फत मागे घेतले जाणार आहेत. आंदोलकांतर्फे जर खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे ५ लाखापर्यंत नुकसान झाले असल्यास समितीने एकापेक्षा अधिक जणांवर गुन्हा दाखल केलेला असेल तर समितीनेच पुढाकार घेत सदरची रक्कम सर्वांवर एकसमान पध्दतीने निश्चित करून त्यानुसार रकमेची वसुली करून गुन्हे मागे घेण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे अधिकार समितीला देण्यात आले आहे. त्याबरोबर पैसे भरले म्हणजे त्याचा अर्थ गुन्हा मान्य झाला किंवा शाबीत झाला असा लावू नये असे स्पष्ट आदेशही समितीला राज्य सरकारने दिले आहेत.
राज्यमंत्री सतेज बंटी पाटील यांचे हेच ते पत्र-
