Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई : प्रतिनिधी
ऐन मान्सूनच्या तोंडावर खतांच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी याबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त करत दरवाढीच्या निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याचे आवाहन केले. तर भाजपा नेत्यांनी दरवाढ रद्द करण्याऐवजी खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांच्याकडे केली. त्यानुसार केंद्र सरकारने खतखरेदीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय जाहिर केल्याने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यावरून महाविकास आघाडीवर निशाना साधत आता मोदींचे आभार मानण्याचे आवाहन केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारवर १४,७७५ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त बोजा सोसून शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्या दराने डीएपी रासायनिक खत उपलब्ध करून दिले आहे. दरवाढीबद्दल तक्रार करणाऱ्या काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी आता प्रामाणिकपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभारही मानले पाहिजेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात फॉस्फॅरिक ॲसिड, अमोनिया आदी रसायनांच्या किंमती वाढल्याने खत उत्पादक कंपन्यांनी डीएपी खताच्या किंमतीत वाढ केली. त्याची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या खतासाठीचे अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी शेतकऱ्यांना या खताच्या गोण्या गेल्या वर्षीच्याच भावाने मिळणार आहेत. केंद्र सरकारवर वाढीव बोजा पडणार असला तरी शेतकऱ्यांसाठी भाववाढ रद्द झाली आहे. कंपन्यांनी भाववाढ केल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत होते. त्या दृष्टीने निर्णय प्रक्रिया चालू होती. सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान वाढवून देण्याच्या विचारात आहे, असे केंद्र सरकारने १५ मे रोजी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे घोषित केले होते. त्यानंतर पाच दिवसात निर्णयही घेतला. सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ न देता राष्ट्रवादी काँग्रेसने याविषयात राज्यभर आंदोलन सुरू केले तर काँग्रेसने आंदोलनाचा इशारा दिला. आता मोदी सरकारने तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला याबद्दल या पक्षांनी सरकारचे आभार मानावेत असा टोलाही त्यांनी लगावला.
डीएपी खतांच्या बाबतीत दरवाढीची समस्या निर्माण होण्यास तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांचे सरकारच कारणीभूत आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील त्या सरकारने ‘न्यूट्रियंट बेस्ड सबसिडी पॉलिसी’ नावाचे धोरण फॉस्फॅटिक आणि पोटॅशिक खतांसाठी १ एप्रिल २०१० पासून लागू केले. त्यानुसार केंद्र सरकारने डीएपीसारख्या खतांसाठीचे अनुदान मर्यादित ठेवावे आणि कंपन्यांना खतांच्या विक्री किंमती ठरविण्याची मोकळीक द्यावे असे धोरण लागू झाले. परिणामी कंपन्यांना दरवाढीला मोकळे रान मिळाले. खत कंपन्यांच्या नफेखोरीबाबत संसदेच्या रसायने आणि खतांविषयीच्या स्थायी समितीने २०१९ -२० च्या अहवालात चिंता व्यक्त केली होती. शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री असताना आणि काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात झालेला हा बदल विसरून दोन्ही पक्षांचे नेते मोदी सरकारवर टीका करत होते, हे विशेष असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मोदी सरकारने कायम शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचेच धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे मार्च २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशात डीएपीचा वापर ९१ लाख मेट्रिक टनांवरून वाढून ११३ लाख मेट्रिक टन झाला आहे. हा वापर सातत्याने वाढत आहे, याचीही भाजपाच्या राजकीय विरोधकांनी नोंद घ्यावी.
