Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील मंदीर मस्जिदीवरील भोंग्याच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदुषणाबाबतचा मुद्दा भाजपाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आता मंदिर आणि मस्जिदीवरील भोंग्याच्या ध्वनी प्रदुषण होत आहे. त्यामुळे यापुढे किमान पातळी ४५ डेसिबल आणि ५५ डेसिबल या मर्यादेत ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या पीआय अर्थात पोलिस निरिक्षणावर राहणार आहे. तसेच आता यापुढे सरसकट सर्वांना भोंग्याची परवानगी मिळणार नसल्याचे यावेळी सांगितले.
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार एखाद्या भोंग्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळावर आहे. यात पोलिसांना कोणतेही अधिकार नाही. मात्र त्या नियमात आता केंद्र सरकारने काही सुधारणा केल्या आहेत. यापुढे कोणत्याही मंदिर आणि मस्जिदीत जाऊन पोलिस स्टेशनच्या पीआयने भोंग्याच्या संदर्भात पोलिसांची परवानगी दिली आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. तसेच भोंग्याचा आवाज किमान ४५ डेसिबल ते ५५ डेसिबलच्या मर्यादेत आहे की नाही याची खातरजमा त्या त्या विभागातील पोलिसांकडूनच करायची असल्याचेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जर एखाद्या मंदिर अथवा मस्जिदीतील भोंग्याच्या आवाजाने उल्लंघन केले असल्यास त्यांना पुन्हा परवानगी न द्यायची नाही. त्याचबबरोबर इथून पुढे सरसकट भोंगे लावण्याची परवानगी राहणार नाही. जर भोंगा लावायचा असेल तर त्यासंदर्भात पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच पुन्हा भोंगा अर्थात लाऊडस्पिकर लावायचा असेल तर त्या संदर्भातही नव्याने पोलिसांची परावनगी घ्यावी लागणार आहे. तसेच एखाद्या लाऊड स्पिकरने मर्यादा पातळी ओलांडली असेल तर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करून ती तक्रार प्रदुषण मंडळाकडे पुढे पाठविण्याची कारवाई करावी लागणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
त्यावर भाजपाचे आमदार अतु भातखळकर यांनी उच्च न्यायालयाने याप्रश्नी दिलेल्या निकालाची माहिती देत उपप्रश्न उपस्थित केला.
त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसारच केंद्र सरकारने काही नियमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार आता स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या पीआयने प्रत्येक मंदिर आणि मस्जिदीतील भोंग्याच्या आवाजाची पातळी चेक करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता आवाजाची पातळी चेक करण्याचे आणि परवानगी देण्याचे अधिकार, उल्लंघन झाल्यास त्यासंदर्भात गुन्हे दाखल करून ती तक्रार प्रदुषण मंडळाकडे पाठविण्याचे काम आपण आता पोलिस स्टेशनच्या पीआयवर सोपवित असल्याचेही यावेळी सांगितले.
