Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदा आणि नगर परिषदा निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहेत आणि तसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मनाला अतिशय वेदना होत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने आतातरी शहाणे व्हावे असा सल्ला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुणावनी घेताना ओबीसी आरक्षित जागा रिनोटीफाय अर्थात पुर्ननिश्चित करण्याचे आदेश आज राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी वरील सल्ला त्यांनी दिला.
या सुनावणीत केंद्र सरकारने सांगितले की, केंद्राचा डेटा हा सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा आहे. सुप्रीम कोर्टाला जो डेटा हवा तो राजकीय मागासलेपणाचा आहे. त्यामुळे केंद्राच्या डेटाचा उपयोग नाही. हा राजकीय मागासलेपणाचा ‘एम्पिरिकल डेटा’ राज्य सरकारनेच गोळा करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ ला प्रथम ‘ट्रिपल टेस्ट’चे आदेश दिले होते. पण, गेले २ वर्ष तेवढे सोडून सारे काही या महाविकास आघाडी सरकारने केले. आम्ही पूर्वीपासूनच सातत्याने सांगत होतो की, हा डेटा राज्यालाच गोळा करावा लागेल. पण, राज्य सरकार ऐकायलाच तयार नव्हते.
सर्वपक्षीय बैठकीत सुद्धा आम्ही सांगितले होते की, ‘ट्रिपल टेस्ट’ न करता अध्यादेश काढला तर तो टिकणार नाही. किमान आतातरी राज्य सरकारने ही आकडेवारी गोळा करण्याच्या कामाला वेग द्यावा. गेल्या दोन वर्षांत हे काम झाले असते, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कधीच गेले नसते असेही ते म्हणाले.
आमच्या काळातील केस ही ‘ट्रीपल टेस्ट’ची नव्हती, त्यावेळी ५० टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करण्यासाठी आम्ही एसईबीसीचा डेटा मागितला होता आणि दोन्ही आरक्षण आम्ही टिकविले होते. ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा हा १३ डिसेंबर २०१९ ला आला. ती न केल्यानेच आजचा दिवस पहावा लागतोय असेही त्यांनी सांगितले.
तीन महिन्यात आम्ही डेटा गोळा करतो, असे जर तुम्ही आज सुप्रीम कोर्टात सांगता, तर मग हे तीन महिने गेल्या दोन वर्षांत का आले नाही? हेच जर आधी केले असते, तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेलेच नसते. केवळ वेळकाढूपणा केला. आम्हाला राजकारण करायचे नाही. आजही संपूर्ण मदत आम्ही करायला तयार आहोत.
आता पुढच्या निवडणुकांसाठी तरी हा डेटा तत्काळ गोळा करावा आणि ‘ट्रिपल टेस्ट’ झाल्याशिवाय यापुढची कुठलीही निवडणूक राज्य सरकारने घेऊ नये, गरज पडली तर त्यासाठी कायदा करावा. आम्ही पूर्ण सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली.
आधी ५ जिल्हा परिषदा गेल्या आणि आता आणखी दोन. शिवाय, १०५ नगरपालिकांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधीत्त्व असणार नाही. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी पैसा नाही, तर केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. आवश्यक डेटा हा ३ महिन्यात सहज गोळा होण्यासारखा आहे. रोज सकाळी उठून केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याची नेत्यांना सवय झाली होती. खोटे बोलतोय, हे माहिती असूनही ठासून सांगितले जात होते. माध्यमांमध्येही तेच येत होते. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीतून आणि आदेशातून ‘एम्पिरिकल डेटा’संदर्भातील या नेत्यांचा खोटेपणा उघड झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
