प्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप, महाबोधी मुक्ती चळवळीबाबत मोदी सरकारचे मौन ! महाबोधी मुक्ती चळवळीसंदर्भातील मोदी सरकारचे मौन केवळ बौद्ध विरोधी नाही, तर भारतविरोधी

बिहारमधील बोधगया येथील महाबोधी महाविहार मुक्ती चळवळ सध्या बौद्ध समाजाच्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी संघर्ष करत आहे. या चळवळीला देशभरातील तसेच परदेशातील बौद्ध समाजाचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय बौद्ध महासभा या दोन्ही संघटनांनी या चळवळीला वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय बौद्ध महासभा यांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असल्याचे वंचित बहुजन बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.

ॲड प्रकाश आंबेडकर यांनी या आंदोलनावर बारकाईने लक्ष ठेवले असून चळवळीच्या मागण्यांना न्याय मिळावा यासाठी सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन दिले आहे. यासंदर्भात बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, महाबोधी मंदिर मुक्ती ही केवळ धार्मिक बाब नसून, ती भारताच्या राजनैतिक, सांस्कृतिक आणि परराष्ट्र संबंधांशी संबंधित महत्त्वाची चळवळ आहे.

पुढे बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, मात्र,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या प्रचंड चळवळीच्या मागण्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे. बौद्ध धर्म हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी महत्त्वाचा आहे. भारताच्या बौद्धधर्मीय भागीदारीमुळे जपान, मंगोलिया, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, थायलंड, म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ आणि कंबोडिया यासारख्या देशांशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित झाले असल्याचेही यावेळी सांगितले.

प्रकाश आंबेडकर पुढे बोलताना म्हणाले की, मोदी सरकारचे दुर्लक्ष हे केवळ भारतातील बौद्ध समाजाच्या भावनांचा अपमान नसून, भारताच्या राजनैतिक कूटनीति आणि परराष्ट्र संबंधांवरही घातक परिणाम करू शकते अशी शंका उपस्थित करत पुढे म्हणाले की, अधिक दु:खाची बाब म्हणजे देशातील विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही केंद्र सरकारला  महाबोधी महाविहार मुक्ती चळवळीच्या मागण्यांना तातडीने मान्यता द्यावी आणि बौद्ध समाजाच्या भावनांचा सन्मान राखावा अशी विनंती केल्याचेही यावेळी सांगितले.

शेवटी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय बौद्ध महासभा या चळवळीला अखेरपर्यंत पाठिंबा देत राहतील आणि बौद्ध समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करत राहिल अशी ग्वाहीही यावेळी दिली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *