Marathi e-Batmya
Related Articles
नांदेड : प्रतिनिधी
प्रकाश आंबेडकर यांच्या बहुजन वंचित आघाडीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या महाआघाडीमध्ये सामील व्हावे ही आमची इच्छा आहे. यासंदर्भात आंबेडकर यांच्याशी चर्चाही सुरु आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी विविध जाहीर सभांमधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या चौकटीत आणण्याबाबत आपल्याला काँग्रेसकडून लेखी हवे असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने आंबेडकर यांना पत्र लिहून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला संविधानाच्या कक्षेत आणण्याबाबत लिखीत मसुदा घेऊन यावा आम्ही त्यावर सह्या करू असे लेखी पत्र दिले आहे. आम्ही त्यांच्या उत्तराची वाट पाहत आहोत असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
भाजप आणि आरएसएस विरोधातील काँग्रेसची लढाई ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आहे. काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस विरोधात न्यायालयीन लढाईही लढत आहेत. २०१४ च्या निवडणुकीत धर्मनिरपेक्ष मतांच्या विभाजनाचा भाजपला फायदा झाला. धर्मनिपरपेक्ष मतांचे विभाजन होऊन पुन्हा धर्मांध शक्तींचा फायदा होऊ नये म्हणून प्रकाश आंबेडकरांच्या बहुजन वंचित आघाडीसह सर्व समविचारी धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्र यावे ही काँग्रेस पक्षाची भावना असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाणार प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहे. या प्रकल्पाला स्थानिकांनी केलेल्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांनी निवडणुकीपुरता केलेला सौदा आहे. एनरॉन प्रकल्प समुद्रात बुडवण्याची भाषा भाजप शिवसेनेच्या नेत्यांनी केली होती. पण सत्तेत आल्यावर त्यांनीच एनरॉनला मदत केल्याचे सर्वांच्या समोर आहे. या भागातील नागरिकांनी या प्रकल्पाविरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला होता. मी स्वतः नाणारला जाऊन काँग्रेस पक्ष जनतेसोबत आहे हे सांगितले होते. प्रकल्पबाधीत गावातील नागरिकांनी दिल्ली येथे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. राहुल गांधी यांनीही स्थानिकांच्या संमतीशिवाय प्रकल्प होऊ नये अशी भूमिका घेतली होती. आता सरकारने निर्णय घेतला असला तरी भाजप शिवसेनेचा इतिहास पाहता जे एनरॉनचे झाले तेच नाणारचे होऊ शकते अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सत्तेत आल्यावर पहिल्या कॅबिनेट मध्ये धनगरांना आरक्षण देऊ असे सांगणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण न देता निवडणुकीच्या तोंडावर काही सवलती देण्याचे जाहीर करून धनगर समाजाची फसवणूक केली आहे. मराठा समाजालाही निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण दिले व आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले म्हणून आरक्षणाच्या कोट्यातून मिळालेल्या नियुक्त्या झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देणे थांबवले आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
