Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
शासनातर्फे शाळांना अनुदान दिले जाते मात्र, अशा शाळांमधून देखील दर्जेदार शिक्षण दिले जाते आहे का हे तपासावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी करत बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार शिक्षण पद्धतीत बदल होणे आवश्यक असून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये ‘व्हर्च्युअल क्लासरुम’ उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने सादर करावा असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे दिले.
शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री सुनील केदार, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री आदिती तटकरे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, समग्र शिक्षा राज्य प्रकल्प संचालक अश्विनी जोशी, क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया, शिक्षण व क्रीडा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षकांनी मुख्यत्वे शिकविण्याचे काम करावे
आज शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंगवर भर देत असताना राज्यातील वंचित व दुर्गम शाळांसाठी ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ अत्यंत महत्वाचे ठरतील. ‘व्हर्च्युअल क्लासरूम’ यंत्रणेमध्ये फक्त शिक्षकच विद्यार्थ्यांना शिकवणार नाही तर दोन्ही बाजूंनी संवाद होण्यास मदत होईल. शिक्षण हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे हेच शिक्षकांचे काम असल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त कामांचा बोजा पडणार नाही याबाबत काळजी घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
ई- लर्निंगवर विभागाने अधिकाधिक भर द्यावा
विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी व्हावे व काळानुरूप शिक्षणाची कास धरावी या उद्देशाने ई लर्निंगवर भर देत असताना विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी आठवी, नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम देता आला तर विद्यार्थ्यांना अभ्यास करणे सोपे होईल. विज्ञान विषय ॲनिमेशन स्वरुपात आणि गणित विषय अधिक सोप्या पध्दतीने मांडण्यात आला तर या दोन विषयांबद्दल विद्यार्थ्यांना वाटणारी भीती नक्कीच कमी होईल अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
स्कूल बसची सुरक्षितता
शिक्षण क्षेत्रात शासनाबरोबर काम करण्याची उद्योजकांनी सहमती दाखविल्याने शालेय शिक्षण विभागाच्या उपक्रमात या उद्योजकांची मदत कशी घेता येईल याबाबतही नियोजन करण्यात यावे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे, शाळेत येण्या- जाण्यासाठी असलेल्या स्कूल बसची सुरक्षितता हे शाळांनी तपासून घेणेही आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
