Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील वर्धा ते सिंधुदूर्गला जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला आधीच पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. तसेच काहीही झाले तरी शेतकऱ्यांच्या जमिनी द्यायच्या नाहीत असा निश्चिय असताना हा प्रकल्प काहीही करून पुर्ण करायचा असा चंग राज्य सरकारने बांधला आहे. त्यामुळेच आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या ई बैठकीत शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पाला मंजूरी दिली.
शक्तीपीठ महामार्गाला जमिनी देण्यासाठी सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याती शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. तसेच या शेतकऱ्यांकडून मध्यंतरी राज्य सरकारच्या विरोधात मुंबईत मोर्चाही काढला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तीपीठ महामार्गासाठी कोल्हापूरातील शेतकऱी मोठ्या प्रमाणावर स्वतःहून तयार असल्याचे सांगत तशी निवेदन सरकाराला दिल्याचा दावा केला होता.
दरम्यान, राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी २० हजार ७८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग ८०२.५९२ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच १२ ज्योर्तिलिंगापैकी २ औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे १८ तासांच्या प्रवासाचे अंतर ८ तासांवर येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे ७ हजार ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
