अतुल लोंढेची टीका, सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठीच भाजपाकडून ईडीचे छापे किरिट सोमय्यांनी आधी आरोप केलेल्या प्रकरणांचे काय झाले ?

माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यांशी संबंधित ठिकाणांवर ईडीने छापे मारले यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीही नाही. भारतीय जनता पक्ष हा सीबीआय, आयकर, ईडी सारख्या तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षांना नाहक त्रास देण्यासाठीच गैरवापर करत असल्याचे देशाने पाहिले आहे. ईडीची आजची छापेमारी ही त्याचाच एक भाग असून सहकार चळवळ मोडीत काढण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा हा डाव आहे, असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे केला.

चार वर्षानंतर ईडीने आज राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्यासह त्यांच्या मुलांच्या आणि मुलीच्या घरी छापेमारी सुरु केली. ही छापेमारी आज बुधवारी पहाटेपासून सुरु झाली.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी उभारलेली सहकार चळवळ मोडीत काढण्याचा चंगच भारतीय जनता पक्षाने बांधला आहे. त्यासाठी केंद्रात स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केले. राज्यात ईडी, सीबीआयसाठी सुपारी घेऊन काम करणारे भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या त्यासाठी एजंटचे काम करत आहेत. विरोधी पक्षांच्याच साखर कारखान्यांवर ईडीचे छापे का पडतात? भाजपा नेत्यांच्या कारखान्यांवर हे छापे का पडत नाहीत? नोटबंदीमध्ये सहकारी बँकेतील पैसे घेण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार का दिला होता ? भाजपाच्या काही नेत्यांनी सहकारी साखर कारखाने उभारले. पण ते त्यांना चालवता आले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा सहकाराच्या माध्यमातून समृद्ध झालेला आहे. सहकारी संस्थांवर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे, हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी सहकारी संस्था व त्यांच्याशी संबंधित लोकांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोपही केला.

या कारवाईसाठी देण्यात आलेली कारणेही हास्यास्पद आहेत. अनुभव नसलेल्यांना कारखाने चालवण्यास दिले असे त्यांचे कारण आहे. असे असेल तर मग देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित राफेलच्या देखभालीचे कंत्राट उद्योगपती अनिल अंबानी यांना कागदाचे विमानही बनवण्याचा अनुभव नसताना कसे दिले? सोमय्या यांनी आतापर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि नंतर हेच नेते भाजपात गेले त्यावर सोमय्या काहीच का बोलत नाहीत? भाजपात गेल्यावर हेच भ्रष्ट नेते पवित्र होतात का? हा खेळ आता जनतेच्या चांगलाच लक्षात आला आहे, असेही लोंढे म्हणाले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *