अतुल लोंढेंचा आरोप, फडणवीसांकडून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. हा प्रकल्प शिंदे फडणवीस सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच गुजरातमध्ये गेला आहे. पण त्याचे खापर मात्र महाविकास आघाडी सरकारवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला जात आहे. वेदांता व वेदांता-फॉक्सकॉन हे दोन वेगळे प्रकल्प आहेत पण फडणवीसांकडून याबाबत जाणीवपूर्वक संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असा आरोप प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत वेदांताच्या गुंतवणुकीसंदर्भात खोटी माहिती दिली. वेदांताचा प्रकल्प फडणवीस यांच्या काळातच आला आणि गेला, तो प्रकल्प मोबाईलचा होता तर वेदांता-फॉक्सकॉन हा १ लाख ५६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक व १ लाख रोजगार निर्माण होणारा प्रकल्प होता, हा प्रकल्प सेमी कंडक्टरचा होता. यासंदर्भात १५ जुलै २०२२ रोजी सचिवांची उच्चस्तरिय बैठक झाली, सहा-सात विभागाच्या सचिवांचा या बैठकीत सहभाग होता. या उच्चस्तरिय बैठकीत वेदांता-फॉक्सकॉनला किती व कोणत्या सवलती द्यायच्या याचे निर्णय झाले. पाणी, वीज, जमीन, विविध कर यामध्ये सवलती देण्यावर निर्णय झाला.

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणी एका व्यक्तीने माहिती अधिकाराखाली अर्ज केला व त्या व्यक्तीला विशेष जलतगती सेवा देत त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत माहिती देण्यात आली. फडणवीस हे पुन्हा पुन्हा खोटे बोलण्याचा अश्लाघ्य प्रकार करत असून आरटीआय मधूनही त्यांनी तेच केले. आपल्या हातून झालेल्या चुका लपवण्यासाठी ही धडपड सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार चुका लपवण्याचे काम करत आहे. फडणवीसांच्या काळात १६ लाख कोटींचे करार झाले होते, पण १६ रुपयांचीही गुंतवणूकही आली नाही असा टोलाही त्यांनी फडणवीस यांना लगावला.

महाराष्ट्रात पक्षीय राजकारण न करता जास्तीत जास्त गुंतवणूक व जास्त रोजगार आणले पाहिजेत, यासाठी विरोधी पक्षही सरकारला मदत करण्यास तयार आहे. पण भाजपाचे राजकारण हे धर्मावर व श्रेय लाटण्याचे राजकारण आहे. तसेच १२ कोटी जनतेला धोका कसा द्यायचा हेच भाजपा व फडणवीस यांचे राजकारण आहे आणि आम्ही त्यांचा निषेध करतो, असेही ते म्हणाले.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *