Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः प्रतिनिधी
राज्यात भूमीपुत्रांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नांत कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही हा निकष लागू होईल, असा प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी गरज भासल्यास कायदा करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरूवारी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यात १९६८ सालापसूनच उद्योगांमध्ये भूमीपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य देण्याचा कायदा केला. त्यानंतर त्यात वेळोवेळी सुधारणाही केल्या. आजच्या तारखेला राज्यातल्या ३०५२ मोठ्या किंवा विशाल उपक्रमांत ८४ ते ९० टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. सूक्ष्म, लघु तसेच मध्यम अशा १० लाख २६ हजार ९९२ उपक्रमांमध्येही ही टक्केवारी ८४ ते ९० टक्के आहे. राज्य पातळीवर विकास आयुक्त तर जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते. उद्योगांना दरवर्षी वस्तू आणि सेवाकराच्या परताव्यातून भांडवली गुंतवणुकीवर अनुदान दिले जाते. यावर्षी ही रक्कम ३०३५ कोटी रूपयांची होती. आता जे उद्योग स्थानिकांना म्हणजेच भूमीपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याचा नियम पाळणार नाहीत त्यांचा परतावा रोखून धरण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे, असेही देसाई यांनी सांगितले.
