मुंबई पोलिसांनी जी लपवाछपवी केली त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का? भाजपा नेते आमदार अँड आशिष शेलार यांचा सवाल

मुंबई : प्रतिनिधी

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर या निर्णयाचे स्वागत करीत भाजपा नेते आमदार. अँड. आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारने आतापर्यंत या प्रकरणात लपवाछपवी केली होती आता तरी सीबीआयला सहकार्य करा, अन्यथा जनप्रक्षोभाला समोरे जावे लागेल, असा इशारा राज्य सरकारला दिला.

भाजप नेते आशिष शेलार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णय़ानंतर लगेचच ट्विट करत, ‘आता न्याय होईल… कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागू असताना त्या काळात १५ हजारहून अधिक मुंबईकरांचा मृत्यू होत असताना धमाल करणाऱ्या पब अँड पार्टी गँगची गजाआड जाण्याची वेळ आली आहे’, असे सूचक प्रतिक्रिया दिली.

पोलिसांच्या दिशाभूल करणाऱ्या तपासामागे दडलेले हात आता सर्वांसमोर येतील असं म्हणत त्यांनी सूचक वक्तव्य केलं. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाला इतके दिवस उलटूनही मुंबई पोलिसांनी एफआयआर का नोंदवला नाही?, बिहार पोलिसांना मदत का केली गेली नाही ?असा सवाल शेलार यांनी उपस्थित केला. शिवाय यापुढं सीबीआय तपासात राज्य सरकारनं हस्तक्षेप करु नये अथवा जनक्षोभाला सामोरं जावं लागेल .अशी अँड. आशिष शेलार यांची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, “पोलिसांनी ठरवलं तर मंदिरासमोरची चप्पल पण चोरीला जाऊ शकत नाही! ‘सिंघम’ चा हा डायलॉग शंभर टक्के खरा आहे. पण सुशांत सिंग रजपूतच्या केसमध्ये मुंबई पोलिसांनी का ठरवले नाही? कुणी त्यांना ठरवू दिले नाही? कुणी त्यांना त्यांच्या नाव-लौकिक, ख्यातीप्रमाणे काम करु दिले नाही? कुणी,मुंबई पोलिसांना बोलू दिले नाही? पोलिसांचे हात कायद्याने बांधलेले असतात, पण सुशांतच्या केसमध्ये अन्य कोणी पोलिसांचे हात बांधले होते का? सर्वोच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे दिला. याप्रकरणी आमच्या मुंबई पोलिसांना जी लपवाछपवी करावी लागली त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का?”, असे अनेक प्रश्न आशिष शेलार यांनी उपस्थित करत राज्य सराकारला खडे बोल सुनावले.

About Editor

Check Also

हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप, SIR च्या माध्यमातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली; लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा डाव संशयास्पद मतदारांची नावे मतदारसंघ व बुथनिहाय प्रसिद्ध करा, दावे व हरकतीसाठी तीन महिन्यांची मुदत वाढवून द्या

भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून, त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *