नाना पटोले यांची टीका, लोकशाहीमध्ये ‘मन की…’ नाही तर ‘जनता की बात’ करावी लागते महागाई, बेरोजगारी, बँक लुटेरे, कर्नाटकातील ४०% च्या भ्रष्ट सरकारवर ‘मन की बात’ कधी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात’च्या १०० व्या भागाचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. ‘मन की बात’चे १०० भाग पूर्ण केले पण पंतप्रधान मोदींनी देशातील ज्वलंत मुद्द्यांचा एकाही भागात उल्लेख केला नाही. महागाई, बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था, चीनची दादागिरी, महिला कुस्तीपटूंवर भाजपा खासदाराने केलेले लैंगिक अत्याचार, कर्नाटकातील ४०% भ्रष्ट सरकार, बँक लुटेरे, शेतकरी, कामगार यांच्या प्रश्नावर ‘मन की बात’ करावी वाटत नाही. लोकशाहीमध्ये ‘मन की बात’ नाही तर ‘जनता की बात’ करावी लागते, असा घणाघाती हल्ला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.

मोदींच्या ‘मन की बात’वर सडकून टीका करताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, देशातील जनता महागाईत होरपळून निघत आहे, अर्थव्यवस्था रसातळाला पोहचली आहे. सीमेवर चीनच्या भारतविरोधी कारवाया वाढलेल्या आहेत पण मोदी चीनचा साधा उल्लेखही करण्याचे धाडस दाखवू शकत नाहीत. नरेंद्र मोदींचे मित्र सामान्य लोकांचे बँकांतील कोट्यवधी रुपये घेऊन देशाबाहेर पळून गेले पण त्यावर मौन बाळगून असतात. कर्नाटकात ४० टक्के कमीशनचे सरकार आहे. मुख्यमंत्रीपदाचा लिलाव लागतो पण त्यावर मोदी ‘मौनी बाबा’सारखे गप्प आहेत. फक्त काँग्रेसला शिव्या देणे व स्वतःची स्तुती करणे यापलिकडे मोदींची ‘मन की बात’ पुढे सरकतच नाही. भाजपाच्या देशभरातील मंत्री, संत्री, पदाधिकारी यांना मात्र मोदींचा हा आत्मस्तुती कार्यक्रम नाईलाजाने व जबरदस्तीने ऐकावा लागत आहे.

उद्योगपती मित्र अदानीला देशातील सर्व महत्वाची कार्यक्षेत्रे देऊन टाकली आहेत. याच अदानीच्या घशात मोदींनी देशातील जनतेचे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व एलआयसीमधील कोट्यवधी रुपये घातले. अदानीच्या कंपन्यात २० हजार कोटींची बेनामी गुंतवणूक आहे, पण त्यावर ‘मन की बात’ करावी वाटत नाही असे म्हणत मोदीजी, “इधर उधर की न बात करो, ये बताओ अदानी से आपका रिश्ता है क्या?” असा सणसणीत टोलाही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी लगावला.

About Editor

Check Also

महाराष्ट्र शासन आणि ब्रिस्टॉल विद्यापीठ यांच्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती

महाराष्ट्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *