Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील निवडून आलेल्या नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील. राज्यातील नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२१-२२ मध्ये झाल्या असून त्याचा कालावधी अडीच वर्षांचा आहे. तो आता संपत असल्यामुळे हा कालावधी पाच वर्षाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येईल.
दरम्यान, राज्यात जवळपास ८५ नगरपालिका आणि नगरपरिषदा आहेत. तर जवळपास २७९ नगरपंचायतीची मुदत संपली असून या सर्व नगरपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२१-२२ साली झालेल्या निवडणूकांमधील नगराध्यक्षांच्या पदासाठी अडीच वर्षाच्या कालावधीवरून पाच वर्षाचा करण्यात आला, त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाचा लाभ याच कालावधीतील आणि त्यापूर्वीच्या नगराध्यक्ष पदी निवड झालेल्यांनाच होणार आहे.
त्यामुळे ज्या निवडूण आलेल्या नगराध्यक्ष पदाचा कालावधी अडीच वर्षावरून पाच वर्षाचा करण्यात आला आहे तो निर्णय केवळ राजकिय फायद्यातून आणि आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेण्यात आल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ज्या नगरपंचायती आणि नगरपालिकांचा कालावधी यापूर्वीच संपुष्टात आला आहे त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थानाच्या निवडणूका कधी असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
