वंचित बहुजन आघाडीने महाविकास आघाडीला या दोन मुद्यांची भर घालत दिला मसुदा

सध्या महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आराक्षणासंदर्भात आंदोलने सुरू आहेत. महाराष्ट्राचे सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गरीब मराठ्यांचे आरक्षणाचे ताट आणि ओबीसी बांधवांचे आरक्षणाचे ताट वेगवेगळे असावे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात मांडली आहे. महाविकास आघाडीला वंचितने ३९ महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा समावेश एकत्रित जाहीरनाम्यात व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. निवडणूक जवळ येत असल्याने वंचितच्या मसुद्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचेही मुद्दे समोर येतात का, हे आता पाहावे लागणार आहे.

वंचितच्या मसुद्यात मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला प्रथम प्राधान्य देण्यात आले आहे. अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी आमची स्वच्छ भूमिका असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी वेळोवेळी यावर सभा आणि पत्रकार परिषदांमधून ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आरक्षण यांचं ताट वेगळं असावं अशी भूमिका मांडली आहे. राज्यात सर्व नेत्यांना गावबंदी असताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अनेक ठिकाणी सभा आणि परिषदांमध्ये दिसून येत होते. अनेक ठिकाणी मराठा समाजाने त्यांचे मोठ्या थाटात स्वागत देखील केले होते.

मराठा आरक्षणासोबतच ओबीसी आरक्षणसुद्धा वाचलं पाहिजे, अशीही भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी ओबीसी परिषदांना त्यांनी हजेरी लावली होती. अशातच वंचित बहुजन आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांचा समावेश केल्याने गरीब मराठा समाज आणि ओबीसी समाजाचा प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वावरील विश्र्वास दृढ होताना दिसत असल्याचे चित्र आहे.

अमरावती येथील लोकशाही गौरव सभेतही मी मराठा, मी ओबीसी, मी मुस्लीम, मी धनगर अशा आशयाचे बॅनर झळकले होते. यावरून वंचित बहुजन आघाडी पक्ष आपल्यासाठी आशेचा किरण असल्याची भावना सामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.

About Editor

Check Also

छगन भुजबळ यांची मागणी, राज्यात पीएनजी नेटवर्क वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून आर्थिक पाठबळ आवश्यक निवासी व व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी व पीएनजी गॅसचा अधिक चांगला व सुलभ पुरवठा उपलब्ध करून देणे

पीएनजी नेटवर्कचा राज्यभर विस्तार अधिक वेगाने करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून तांत्रिक सहाय्य तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *