Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत अकोला जिल्ह्यातील दोन लघुबंधारे योजनांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर केंद्र सरकारच्या इंटेलिजन्स ब्युरोच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी घरांचे बांधकाम करण्यासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार
घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद
अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.
तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर
–००—
केंद्र सरकराच्या इंटेलिजन्स ब्युरोला आसुडगाव – पनवेल येथील जमीन
केंद्र सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोला रायगड जिल्ह्यातील आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील ४ हेक्टर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या जमिनीवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा-निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आसुडगाव येथील सर्व्हे नंबर ३३ पैकी ४ हेक्टर जमीन रेडीरेकनर दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५० टक्के आकारुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही जमीन उपसंचालक, सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो, भारत सरकार, मुंबई विभाग यांना भोगवटादार वर्ग-२ या धारणाधिकाराने आणि कब्जाहक्काने देण्यात येणार आहे. यासाठी काही अटी व शर्तीही घालण्यात आल्या आहेत.
