Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर या निकालावरून भाजपाकडून स्वागत तर सत्ताधाऱ्यांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात येत असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयालयाच घटनाबाह्य निकाल दिलासा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याने राजकिय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत.
सोलापूरमध्ये बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सभागृहातील कामाकाजासंदर्भात निकाल देत येत नसल्याचे स्पष्ट करत १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. हा निर्णय असंवैधानिक आहे. सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. सभागृह, मग ती संसद असो किंवा राज्याची विधानसभा असो, ‘नेशन विदिन नेशन’ या तत्वावर चालते असा खुलासाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर आणि राज्य घटनेतील तरतूंदीवर केला.
सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का?, हे पाहावे लागेल. आमच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानिक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्य विधिमंडळाच्या २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपाच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. ही कारवाई पावसाळी अधिवेशनापुरतीच मर्यादित असायला हवी होती. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानंतरही निलंबन कायम ठेवण्याचा विधानसभेतील ठराव घटनाबाह्य, बेकायदा आणि विधानसभेच्या अधिकाराच्या मर्यादा भंग करणारा होता, अशी टिप्पणी करत न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश महेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने केली.
तर भाजपाच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द केले. विधानसभेत ५ जुलै २०२१ रोजी ठराव संमत करून गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करण्यात आले होते. त्याविरोधात आशीष शेलार यांच्यासह अन्य निलंबित आमदारांच्या वतीने या ठरावाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
