Marathi e-Batmya
Related Articles
कॉंग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने २०१७-१८ या वर्षाच्या कर मागणीविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळून लावले. पक्षाने आयकर विभागाच्या नोटीसला विरोध केला होता, ज्यामध्ये १९९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर कर भरण्यास सांगितले होते.
काँग्रेसने दावा केला होता की ही रक्कम देणग्यांमधून आली आहे आणि ती करमुक्त असावी. तथापि, पक्षाने देय तारखेपर्यंत त्यांचे कर विवरणपत्र दाखल केले नाही.
आयकर न्यायाधिकरणाने कर अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला आणि पक्षाला त्या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या देणग्यांवर आयकर भरावा लागेल असा निर्णय दिला.
काँग्रेस पक्षाने २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आयकर दाखल केला आणि आयकर कायद्याच्या कलम १३अ अंतर्गत १९९.१५ कोटी रुपयांची सूट मागितल्यानंतर शून्य उत्पन्न घोषित केले.
तथापि, कलम १३९ अंतर्गत विहित केलेल्या कर निर्धारण वर्ष २०१८-१९ साठी ३१ डिसेंबर २०१८ या वाढीव देय तारखेनंतर हे दाखल करण्यात आले.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये छाननी दरम्यान, कर निर्धारण अधिकाऱ्याला असे आढळून आले की पक्षाने प्रति देणगीदार २,००० रुपयांपेक्षा जास्त १४.४९ लाख रुपयांच्या रोख देणग्या स्वीकारल्या आहेत, जे कलम १३अ(ड) चे उल्लंघन करते, ज्यामध्ये वित्त कायदा २०१७ च्या दुरुस्तीनंतर अशा सर्व देणग्या बँकिंग चॅनेलद्वारे प्राप्त करणे अनिवार्य आहे.
काँग्रेसने १९७.४३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तुलनेत एकूण १९९.१५ कोटी रुपयांच्या प्राप्ती नोंदवल्या आहेत, ज्यामुळे १.७१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शिल्लक राहिला आहे, परंतु ६ जुलै २०२१ च्या कर निर्धारण आदेशाने ही सूट पूर्णपणे नाकारली आणि संपूर्ण रक्कम करपात्र ठरवली.
२८ मार्च २०२३ रोजी आयकर आयुक्त (अपील) यांनी हा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामुळे काँग्रेसला आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) कडे जावे लागले. २०२४ मध्ये, आयकर न्यायाधिकरणाने अंतरिम दिलासा नाकारला आणि त्यांच्या ताज्या निर्णयात, पक्षाचे अपील फेटाळून लावले.
आयकर न्यायाधिकरणाने म्हटले की सूट तरतुदींचा काटेकोरपणे अर्थ लावला पाहिजे. कलम १३९(४ब) नुसार राजकीय पक्षांनी कलम १३९(१) अंतर्गत देय तारखेच्या आत रिटर्न दाखल करावेत असा निर्णय त्यांनी दिला, कलम १२अ अंतर्गत धर्मादाय ट्रस्टना व्यापक स्वातंत्र्य आहे, तर नाही.
कलम १३९(४) अंतर्गत उशिरा दाखल करण्याची परवानगी असावी असा काँग्रेसचा युक्तिवादही न्यायाधिकरणाने फेटाळला. शिवाय, कलम १३अ(ड) चे स्पष्ट उल्लंघन आढळले जे २००० रुपयांपेक्षा जास्त रोख देणग्यांवर कडक बंदी घालते.
शेवटी, एकूण प्राप्तींमधून खर्च वजावटीची परवानगी देण्याची काँग्रेसची पर्यायी विनंती देखील फेटाळण्यात आली. पक्षाशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात २०१६ च्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत, न्यायाधिकरणाने असे नमूद केले की कलम १३अ च्या तिसऱ्या तरतुदीचे उल्लंघन अशा सवलतीला प्रतिबंधित करते.
