Marathi e-Batmya
Related Articles
निदर्शकांच्या मागण्यांचे पालन करण्याचे नेपाळच्या नवनियुक्त पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचे वचन भ्रष्टाचार संपविण्याच्याचे आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचे पंतप्रधानांचे वचन दिले.
नेपाळच्या नवीन नेत्याने रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) अंतरिम पंतप्रधान म्हणून काम सुरू करताना “भ्रष्टाचार संपवण्याच्या” निदर्शकांच्या मागण्यांचे पालन करण्याचे वचन दिले. “जनरल झेड” युवा निदर्शनांनी त्यांच्या पूर्वसुरींना पदच्युत केल्यानंतर, त्यांनी अंतरिम पंतप्रधान म्हणून काम सुरू केले.
७३ वर्षीय माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना सुव्यवस्था स्थापित करण्याचे आणि सहा महिन्यांत निवडणुका होण्यापूर्वी भ्रष्टाचारमुक्त भविष्यासाठी निदर्शकांच्या मागण्यांचे निराकरण करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे.
सोमवार (८ सप्टेंबर २०२५) रोजी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे निदर्शने सुरू झाली आणि त्याचे लोन सगळीकडे पसरले, संसद आणि प्रमुख सरकारी इमारती जाळण्यात आल्या, ज्यामुळे नेपाळमधील दीर्घकालीन आर्थिक संकटात भर पडली.
“आपल्याला जनरेशन झेड पिढीच्या विचारसरणीनुसार काम करावे लागेल,” असे शुक्रवारी पदभार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी त्यांच्या पहिल्याच सार्वजनिक भाषणात म्हटले आहे.
जागतिक बँकेनुसार, नेपाळमधील १५-२४ वयोगटातील एक पंचमांश लोक बेरोजगार आहेत, ज्यांचा दरडोई जीडीपी फक्त $१,४४७ आहे.
“हा गट भ्रष्टाचाराचा अंत, सुशासन आणि आर्थिक समानतेची मागणी करत आहे,” ती पुढे म्हणाली. “तुम्ही आणि मी ते पूर्ण करण्यासाठी दृढनिश्चय केला पाहिजे.”
सुशीला कार्की यांनी रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) सिंह दरबारच्या प्रमुख सरकारी संकुलात बैठका सुरू होण्यापूर्वी अशांततेत मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी एक मिनिट मौन पाळले – जिथे मंगळवारी मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली होती – अनेक इमारतींना आग लावण्यात आली.
दोन दिवसांच्या निदर्शनांमध्ये किमान ७२ जणांचा मृत्यू झाला आणि १९१ जण जखमी झाले, असे सरकारचे मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल यांनी रविवारी (१४ सप्टेंबर २०२५) सांगितले. त्यामुळे मृतांची संख्या ५१ झाली.
२००८ मध्ये दशकभर चाललेल्या गृहयुद्धाच्या समाप्तीनंतर आणि राजेशाहीच्या उच्चाटनानंतरची ही सर्वात वाईट अशांतता होती.
स्वातंत्र्यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या सुशीला कार्की यांची नियुक्ती लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल आणि राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्याशी झालेल्या तीव्र वाटाघाटींनंतर झाली, ज्यात युवा निषेध चळवळीचे सैल शीर्षक असलेल्या “जनरल झेड” च्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
हजारो तरुण कार्यकर्त्यांनी डिस्कॉर्ड अॅपचा वापर करून सुशीला कार्की यांना त्यांच्या पसंतीच्या नेत्या म्हणून निवडले होते.
“मी ज्या परिस्थितीत आली आहे, मला येथे यायचे नव्हते. माझे नाव रस्त्यावरून आणले गेले होते,” सुशीला कार्की म्हणाल्या.
संसद बरखास्त करण्यात आली आहे आणि ५ मार्च २०२६ रोजी निवडणुका होणार आहेत.
“आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत येथे सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहणार नाही, आम्ही आमच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करू आणि पुढील संसद आणि मंत्र्यांना सत्ता सोपवण्याची प्रतिज्ञा करू,” असे राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात तिने पुढे म्हटले.
कामगारांनी संकुलातील एका इमारतीत पंतप्रधान कार्यालयासाठी एक नवीन साइनबोर्ड लावला परंतु ती जाळली गेली नाही.
सुशीला कार्की यांना पदाची शपथ देणारे पौडेल यांनी शनिवारी (१३ सप्टेंबर २०२५) उशिरा सांगितले की, “एका कठीण प्रक्रियेतून शांततापूर्ण तोडगा निघाला आहे”.
पौडेल यांनी याला “खूप कठीण, गुंतागुंतीची आणि गंभीर परिस्थिती” म्हटले.
“५ मार्च रोजी होणारी निवडणूक यशस्वी करण्यासाठी मी सर्वांना या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्याचे आवाहन करतो,” असे ते म्हणाले.
निदर्शनांनंतर सैनिकांनी रस्त्यावर त्यांची उपस्थिती कमी केली आहे, जिथे त्यांना मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले होते.
परंतु या गोंधळादरम्यान तुरुंगातून पळून गेलेले १२,५०० हून अधिक कैदी फरार आहेत आणि सुरक्षेसाठी एक भयानक डोकेदुखी निर्माण करत आहेत.
प्रादेशिक नेत्यांनी सु शीला कार्की यांचे अभिनंदन केले आहे, ज्यात नेपाळचे दोन मोठे शेजारी, भारत आणि चीन यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की नवी दिल्ली नेपाळमध्ये “शांतता, प्रगती आणि समृद्धी” ला पाठिंबा देत आहे, तर बीजिंगच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की ते “चीन-नेपाळ संबंधांना स्थिरपणे पुढे नेऊ इच्छितात”.
