Marathi e-Batmya
नव तेजस्विनी – महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पाच्या मुदतीत एक वर्षाची वाढ करण्यात आली आहे. हा कार्यक्रम आता सहा ऐवजी सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय या कार्यक्रमात जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम (Gender Transformative Mechanism- GTM) लिंग परिवर्तनीय यंत्रणा राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या नव्या निर्णयांनुसार आता नव तेजस्विनीच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांतर्गत आता महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मंजूर कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या प्रकल्पासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) कडून ३२५ कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास व ९ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यास, प्रशासकीय खर्चासाठी १८८ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाचा हिस्सा असा एकूण ५२३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी कृतीसंगम (Convergence) म्हणून ४३५ कोटी ५० लाख, लोकसहभागाचे ३२ कोटी १७ लाख, वित्तीय संस्थांच्या सहभागाचे १६३० कोटी ४६ लाख, खासगी संस्थाच्या सहभागाचे ६४ कोटी ६५ लाख याप्रमाणे प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीत २ हजार ६८५ कोटी ४६ लाख रुपये अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या शिवाय आयफॅड मार्फत जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाकरिता ४२ कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार हा उपक्रम आता महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच “नव तेजस्विनी- महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प” व जेंडर ट्रान्सफॉरमेटीव्ह मॅकॅनिझम उपक्रमाच्या अंमलबजावणी बाबत आवश्यकतेनुसार बदल/ सुधारणा करण्याचे अधिकार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान समितीला देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
