Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबईः खास प्रतिनिधी
२५ वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास पुन्हा एकदा १० वर्षासाठी रखडणार आहे. यापूर्वी मार्गी लागलेली निविदा प्रक्रिया नव्याने सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
राज्यातील गतीमान सरकारने साधारणतः दोन वर्षापूर्वी धारावीच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी धारावी झोपडपट्टीच्या विकासासाठी नव्याने निविदा मागविली होती. त्यास प्रतिसाद देत अनेक विकासकांनी यात सहभाग नोंदविण्याची तयारी दर्शविली. मात्र त्या प्रक्रियेत माशी पडत सहभागी होणाऱ्या विकासकांना डावलत पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मात्र या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास दुबई दौरा करत तेथील राजघराण्यातील गुंतवणूकदारास तयार केले. तसेच त्यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार आणि दुबईतील गुंतवणूकदाराची शेकलिंक या कंपनीसोबत सांमज्यस करारही करण्यात आला. शेकलिंक या कंपनीलाच प्रकल्प पुनर्विकासाची निविदा देण्यासाठी प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. या निविदा प्रक्रियेत शेकलिंक बरोबरच अदानी उद्योग समुहानेही यात सहभाग नोंदविला. मात्र राज्य सरकारने शेकलिंकने दिलेल्या प्रस्तावानुसार धारावी पुर्नविकास प्रकल्पासाठी अनेक सोयी-सवलती देण्याची तयारी दर्शवित तशी धारावी पुर्नवसन प्रकल्पाच्या अधिनियमात दुरूस्त्याही केल्याचे त्यांनी सांगितले.
परंतु या प्रकल्पात राजकिय इच्छेने शिरकाव केल्याने शेकलिंकला दिलेली परवानगी पुन्हा राज्य सरकारने रद्दबातल केली. याविरोधात शेकलिंकने थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे धाव घेतली. मात्र त्यावर कोणताही सकारात्मक निर्णय न होता अखेर ही निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निरोप नवी दिल्लीहून आला. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
यासंपूर्ण प्रक्रियेसाठी नवी दिल्लीतील आणि मुंबईतील एका वजनदार नेत्याचा पुढाकार असून त्यांच्या सांगण्यावरूनच धारावीच्या पुर्नविकासाच्या प्रकल्पाचे काम पुढे-मागे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर्ण होत आलेली निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पुन्हा ही प्रक्रिया सुरु होवून पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. तर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ७ ते ८ वर्षे प्रकल्प पूर्ण होण्यास लागणार आहेत. त्यामुळे आगामी १० वर्षाच्या काळात प्रकल्प पुन्हा रखडल्या सारखाच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच धारावी पुर्नविकासासाठी रेल्वेची माटुंगा येथील ४० एकर जमिनही अद्याप म्हाडा प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत झालेली नाही. त्यामुळे रेल्वेला ८०० कोटी रूपये फुकट दिल्यासारखे झाल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
याबाबत धारावी पुर्नविकास प्राधिकरणचे मुख्याधिकारी ई.व्ही.एस.श्रीनिवासन यांच्याशी याबाबत प्रत्यक्ष भेटून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी भेट होवू शकली नाही.
