Marathi e-Batmya
Related Articles
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी सांगितले की, ‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट’ (PMLA) आणि ‘फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट’ (FEMA) अंतर्गत रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाविरुद्ध सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांच्या तपासादरम्यान, त्यांनी एकूण २३,१०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे.
ईडीच्या निवेदनानुसार, जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेमध्ये विमाने, बँक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम, मुदत ठेवी (fixed deposits), स्थावर मालमत्ता, येणी (receivables) आणि गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड (RCOM) संबंधित कथित बँक फसवणूक प्रकरणात, ज्यामध्ये २४७.१२ कोटी रुपयांची चौकशी सुरू आहे, त्यामध्ये दोन चार्टर्ड विमाने, जमिनीचे सहा भूखंड आणि महाराष्ट्रातील एका कार्यालयीन जागेचा समावेश आहे, असे प्रवक्त्यांनी सांगितले.
प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांच्याशी संबंधित प्रकरणात, ज्यामध्ये २६३.०५ कोटी रुपयांची चौकशी सुरू आहे, त्यामध्ये तामिळनाडूतील दोन पवनचक्क्यांसह बँक खात्यांमधील शिल्लक रक्कम, मुदत ठेवी, गुंतवणूक आणि येणी यांचा समावेश आहे.”
दिल्लीतील सीबीआय (CBI), दिल्ली पोलिसांचा ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग’ (EOW) आणि मुंबई पोलिसांचा ‘इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस विंग’ यांच्याकडे नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या (FIR) आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला होता. याशिवाय, ईडीने ‘फेमा’ (FEMA) अंतर्गत दोन प्रकरणांचाही तपास केला आहे.
प्रवक्त्यांनी पुढे सांगितले की, “सुमारे २३,१०० कोटी रुपयांच्या एकूण जप्तीमध्ये, आतापर्यंत या समूहाविरुद्ध सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांमध्ये जप्त केलेल्या सर्व मालमत्तांचा समावेश आहे.”
रिलायन्स समूहाच्या प्रवक्त्यांकडे यावर भाष्य करण्यासाठी विचारणा केली असता, त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
ज्या कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे, त्यामध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या समूहाच्या तपासातून असे समोर आले आहे की, बँका आणि वित्तीय संस्थांमधून सार्वजनिक निधीची अफरातफर करण्यात आली, वैयक्तिक वापरासाठी कॉर्पोरेट मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड’चा (IBC) गैरवापर करण्यात आला आणि भारतातील सार्वजनिक निधी परदेशातील ‘टॅक्स हेवन’ (जिथे कर कमी किंवा शून्य असतो) देशांमध्ये वळवण्यात आला. एजन्सीच्या आरोपानुसार, निधीचा मोठा हिस्सा प्रवर्तक (प्रमोटर्स) आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरला गेला.
आतापर्यंत, ईडीने (ED) १० जणांना अटक केली असून पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत सहा खटले (प्रॉसिक्युशन कंप्लेंट) दाखल केले आहेत.
याव्यतिरिक्त, फेमा (FEMA) अंतर्गत आणखी एक तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
