Marathi e-Batmya
Related Articles
जंतर मंतर येथे जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी केलेली पाळत – ज्यात चेहरा ओळखण्याच्या तंत्रज्ञानाचा (facial recognition technology) समावेश आहे – ही ‘नकारात्मक शासकीय हस्तक्षेप’ ठरते का, याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. हा प्रश्न विचारणाऱ्या याचिकेवर नोटीस बजावताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन (iris scans) वापरण्यास परवानगी देणाऱ्या सध्याच्या कायद्याकडेही लक्ष वेधले.
ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी, ‘कोणत्या प्रकारची पाळत ठेवली जात आहे आणि कोणत्या कायदेशीर चौकटीअंतर्गत’ याची माहिती राज्याने द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी हा विशिष्ट मुद्दा उपस्थित केला.
भूषण यांनी गोळा केलेल्या डेटाच्या सुरक्षेबाबतही स्पष्टीकरण मागितले.
केंद्र सरकारतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला सांगितले की, ही याचिका ‘सार्वजनिक ठिकाणी आंदोलन करत असताना गोपनीयतेच्या अधिकारा’बद्दल आहे. कोणत्या प्रकारच्या जनहित याचिका दाखल केल्या जात आहेत?”
मेहता म्हणाले की, ‘कोणतीही अनावधानाने घडणारी’ घटना घडू नये याची खात्री करण्यासाठी निश्चित केलेल्या (आंदोलनाच्या) ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले होते. “या याचिकेत म्हटले आहे की यामुळे माझ्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम होतो. (पण) मी एका सार्वजनिक ठिकाणी आहे… मी जाहीरपणे आंदोलन करत आहे, पण तिथे सीसीटीव्ही कॅमेरा आहे म्हणून माझ्या अधिकारावर परिणाम होतोय का?” या तर्काने महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेले कॅमेरेही काढले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
परंतु न्यायमूर्ती बागची यांनी याला ‘अत्यंत सोपा युक्तिवाद’ म्हटले आणि निदर्शनास आणून दिले की, सुरक्षेच्या उद्देशाने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा शासनाला अधिकार असला तरी, मानवी यंत्रणेने माहितीचे विश्लेषण करणे आणि यंत्राने ते करणे यात फरक असला पाहिजे.
जेव्हा मानवी विश्लेषकाची जागा ‘एका प्रचंड शक्तिशाली यंत्राने घेतली जाते, ज्याची क्षमता, समजा, आपल्या दहा लाख नागरिकांना ओळखण्याची आहे, तेव्हा ते गोपनीयतेचे उल्लंघन करते का, याची तपासणी करावी लागेल’. दुसरा मुद्दा, ते म्हणाले, ‘तुम्ही जुळवत असलेल्या चित्राच्या विरुद्ध माहितीचा वापर’ हा आहे.
आयरीस स्कॅन (डोळ्यांच्या बाहुलीचे स्कॅन) बाबत त्यांनी म्हटले: “आम्ही कोणालाही ‘आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिझनर ॲक्ट, १९२०’ (कैदी ओळख कायदा, १९२०) मधील दुरुस्तीचा उल्लेख करताना पाहिले नाही – कदाचित न्यायाधीशांचा संदर्भ ‘क्रिमिनल प्रोसिजर (आयडेंटिफिकेशन) ॲक्ट’ (गुन्हे प्रक्रिया (ओळख) कायदा) असावा, ज्याने २०२२ मध्ये १९२० च्या कायद्याची जागा घेतली आहे. कारण हाच तो कायदेशीर बदल आहे जो घडला आहे. आम्हाला यावर तुमचे म्हणणे ऐकायचे आहे. हा कायदा राज्याला आयरीस ओळख पटवण्याच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचा शोध घेण्यास सक्षम करतो.”
यावर मेहता यांनी उत्तर दिले: “गोपनीयतेच्या कायद्याला एक अपवाद आहे, तो म्हणजे ‘कायदेशीर राज्य हित’ (legitimate State interest). तुमच्या सन्माननीय खंडपीठानेही हेच म्हटले आहे आणि आम्हाला ते सिद्ध करावे लागेल.”
न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रतिसादात म्हटले, “तुम्ही इथे अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे… तो म्हणजे ‘गोपनीयतेची वाजवी अपेक्षा’ (reasonable expectation of privacy). जेव्हा मी सार्वजनिक ठिकाणी उभा असतो, तेव्हा माझी गोपनीयतेची वाजवी अपेक्षा काय असावी?”
मेहता यांनी उत्तर दिले, “मी सार्वजनिक ठिकाणी जाऊन असे म्हणू शकत नाही की माझ्या गोपनीयतेचे रक्षण केले जावे… तिथे ५०० ते ६०० ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ (सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्ती) थेट चित्रीकरण (live recording) करत आहेत… आणि तेच लोक सरकारी सीसीटीव्ही (CCTV) ला विरोध करत आहेत.”
त्यांनी पुढे जोडले की, आंदोलक हे कैदी नाहीत. याआधी, चेहऱ्याची ओळख पटवणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या (facial recognition technology) वापराबाबत उपस्थित झालेल्या चिंतेवर दिल्ली पोलिसांनी स्पष्ट केले होते की, प्रणालीद्वारे जेव्हा एखादी व्यक्ती ‘ओळखली’ (positive match) जाते, तेव्हा तिची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते, जेणेकरून प्रणालीकडून कोणाची चुकीची ओळख पटली नाही ना, याची खात्री करता येईल.
मात्र, न्यायमूर्ती बागची यांनी निदर्शनास आणून दिले, “गेल्या सुनावणीच्या वेळी तुम्ही असे म्हटले होते की, हे लोक ‘कथित सराईत गुन्हेगार’ आहेत. तुमच्याकडे एका विशिष्ट दिवसाचे फुटेज आहे. तुमच्याकडे ‘एनसीआरबी’ (NCRB – नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो) चा डेटा आहे, जो या कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या डेटाबेसवर आधारित आहे. हे ‘राज्याचा नकारात्मक हस्तक्षेप’ (negative State interference) ठरतो का, याची तपासणी न्यायालय करेल.”
या टप्प्यावर मेहता यांनी स्पष्ट केले की, “चेहऱ्याची ओळख पटवण्याचे तंत्रज्ञान वापरले तरी, ते १०० टक्के अचूक नसते. जर राष्ट्रीय डेटाबेसवरून ‘मिस्टर एक्स’ची ओळख पटली, तर केवळ त्या आधारावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यानंतर ‘मिस्टर एक्स’ची प्रत्यक्ष चौकशी केली जाते – तो तिथे उपस्थित होता का? त्याचे नेमके ठिकाण काय होते? आणि कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष पडताळणी करून वस्तुस्थिती तपासली जाते.” दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी दिल्लीतील व्यापाऱ्यांच्या एका गटाची बाजू मांडताना सांगितले की, सणासुदीच्या काळात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे व्यवसायांवर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
रामलीला मैदानालगतच्या घाऊक बाजारपेठांचा संदर्भ देत—जे ठिकाण आता जंतरमंतरच्या जागी दिल्लीतील ‘अधिकृत आंदोलन स्थळांपैकी’ एक म्हणून वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे—रोहतगी म्हणाले: “सरकारने एखादी योजना आणायला हवी. मी दिल्लीतील सर्व व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करतो. हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान तर झालेच आहे, शिवाय सर्व दुकानेही बंद आहेत… आज कनॉट प्लेसमध्ये कोणीही नाही. हा सणासुदीचा काळ आहे.”
“जर सणासुदीच्या काळात विक्रीच झाली नाही, तर लाखो कामगार, सहाय्यक कर्मचारी, टेम्पो चालक, माल चढवणारे मजूर… या सर्वांचेच मोठे नुकसान होईल. माझी त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली; त्यांनी सांगितले की त्यांची विक्री घटली आहे. माझी विनंती आहे की, प्रशासनाने काहीतरी वेगळा, कल्पक उपाय शोधायला हवा.”
“दसरा उलटून गेला आहे, दिवाळी अगदी तोंडावर आली आहे. आता फक्त दोन महिने उरले आहेत… हा सणासुदीचा काळ आहे. आमचे मोठे नुकसान होत आहे… आमचे लोक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे, पुढील दोन महिने कोणतीही निदर्शने किंवा धरणे आंदोलन होऊ नयेत—मग ती परवानगी घेऊन असोत किंवा परवानगीशिवाय,” असे आवाहन रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर केले.
१ नोव्हेंबर रोजी रामलीला मैदानावर होणाऱ्या ‘ज्ञानेश कुमार विरोधी’ रॅलीला काही व्यापाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात म्हटले: “ज्या कोणी ‘बंद’ची हाक दिली आहे, त्यांनीच त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. यासंदर्भात न्यायालयाचे काही निकालही आहेत.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, १० ऑक्टोबर रोजी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ७,००० लोकांना ताब्यात घेतले होते. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “एक घटनात्मक लोकशाही म्हणून आपण त्यांना अशा प्रकारे त्रास देऊन रक्तबंबाळ करत नाही आहोत का?” यावर मेहता यांनी उत्तर दिले, “ही अटक (detention) नाही, तर त्यांना तिथून हटवणे (removal) आहे.”
मात्र, काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी प्रत्युत्तर दिले: “रामलीला मैदान हे आंदोलनासाठीच निश्चित केलेले ठिकाण आहे. तुम्ही (राज्य प्रशासनाने) स्वतःच ते ठिकाण आंदोलनासाठी ठरवले आहे. आता जर तुम्हाला तिथेही अडचण असेल, तर आम्ही आंदोलन करायचे कुठे?”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या मागणीला विरोध केला. ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, १० ऑक्टोबर रोजी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आणि ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी ७,००० लोकांना ताब्यात घेतले होते. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला, “एक घटनात्मक लोकशाही म्हणून आपण त्यांना अशा प्रकारे त्रास देऊन रक्तबंबाळ करत नाही आहोत का?” यावर मेहता यांनी उत्तर दिले, “ही अटक (detention) नाही, तर त्यांना तिथून हटवणे (removal) आहे.”
मात्र, काही याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन यांनी प्रत्युत्तर दिले: “रामलीला मैदान हे आंदोलनासाठीच निश्चित केलेले ठिकाण आहे. तुम्ही (राज्य प्रशासनाने) स्वतःच ते ठिकाण आंदोलनासाठी ठरवले आहे. आता जर तुम्हाला तिथेही अडचण असेल, तर आम्ही आंदोलन करायचे कुठे?”
न्यायापीठाच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना रोहतगी यांनी सांगितले की, त्यांनी आंदोलनाच्या आयोजकांना आपल्या याचिकेत प्रतिवादी केलेले नाही, परंतु ते तसे करतील असे आश्वासन दिले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “ज्या संघटनांनी, सामाजिक संस्थांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) किंवा राजकीय गटांनी हे आंदोलन आयोजित केले आहे, त्या सर्वांना तुम्ही या प्रकरणात पक्षकार (implead) करा. कारण, त्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्याशिवाय कोणत्याही न्यायालयासाठी या प्रकरणावर निर्णय देणे शक्य नाही.” न्यायमूर्ती बागची यांनी सहमती दर्शवत म्हटले, “येथे परस्परविरोधी अधिकार आहेत. एका बाजूला तुमचा गोपनीयतेचा (प्रायव्हसी), व्यवसायाचा आणि उपजीविकेचा अधिकार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कोणाचा तरी अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे… त्यामुळे सर्व संबंधित घटकांना समोर न घेता आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.”
यावर गुरुस्वामी यांनी प्रतिवाद केला की, राज्य प्रशासनानेच बॅरिकेड्स लावून दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, “यावर एकमेव उपाय म्हणजे निदर्शनांसाठी अशी जागा निश्चित करणे, जिथे लोकांच्या दैनंदिन व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. कारण येथे दोन परस्परविरोधी दावे आहेत – राज्यघटनेने निदर्शनाचा अधिकारही मान्य केला आहे आणि व्यापार व व्यवसायाचा अधिकारही. आम्ही येथे केवळ व्यावसायिक आस्थापनांच्या व्यापाराबद्दल बोलत नाही आहोत, तर उपजीविकेच्या साधनांबद्दल बोलत आहोत – जसे की चहावाला, रस्त्यावरील फेरीवाला… हे लोक कुठे जाणार?”
मेहता यांनी स्पष्ट केले की, केवळ एका दिवसासाठी – २० जुलैसाठी – परवानगी देण्यात आली होती. “ज्या व्यक्तीने परवानगी मागितली होती, त्यांनी तसे लेखी आश्वासनही दिले होते, परंतु त्यांनी १७ दिवस त्या जागेवर ताबा ठेवला.”
“त्यानंतर, कोणतीही परवानगी न घेता, त्यांनी संसदेच्या दिशेने मोर्चा काढला. संसद ही केवळ एक राजकीय इमारत नाही, तर ती भारताच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक आहे. परवानगीशिवाय तुम्हाला संसदेपर्यंत किंवा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची मुभा दिली जाऊ शकत नाही.”
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांपैकी एकाने सांगितले की, राज्य प्रशासनाच्या या वर्णनात एक महत्त्वाची गोष्ट वगळण्यात आली आहे – ती म्हणजे, लडाखी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना (त्यांच्या उपोषणादरम्यान) त्या ठिकाणाहून बळजबरीने ताब्यात घेण्यात आले होते आणि त्यांच्यावर पेलेट गनचा (छर्रे मारणाऱ्या बंदुकांचा) वापर करण्यात आला होता.
