Marathi e-Batmya
Related Articles
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर, ज्यामध्ये पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांनी २६ भारतीय पर्यटकांचा बळी घेतला, नवी दिल्लीने इस्लामाबादविरुद्ध कडक उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामुळे भारताने पाकिस्तानबरोबरची आयात-निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता पाकिस्तानसोबत हवाई आणि भूपृष्ठ मार्गाने सर्व श्रेणीतील टपाल आणि पार्सल देवाणघेवाण तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
“भारत सरकारने हवाई आणि भूपृष्ठ मार्गाने पाकिस्तानमधून येणाऱ्या सर्व श्रेणीतील टपाल आणि पार्सलची देवाणघेवाण निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले.
रविवारच्या मेल आणि पार्सल बंदीच्या आधीच्या आणखी एका महत्त्वपूर्ण पावलात, भारताने पाकिस्तानमधून वस्तूंच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर बंदी घातली आहे आणि पाकिस्तानी जहाजांना भारतीय बंदरांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. परराष्ट्र व्यापार धोरणात (FTP) नव्याने जोडलेल्या तरतुदीत म्हटले आहे की “पुढील आदेशापर्यंत पाकिस्तानमध्ये येणाऱ्या किंवा निर्यात होणाऱ्या सर्व वस्तूंची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयात किंवा वाहतूक तात्काळ प्रभावाने प्रतिबंधित आहे”.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याशी सीमापार संबंध असल्याचे सांगून भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. या हल्ल्यात बंदूकधारी लोकांनी नागरिकांवर गोळीबार करून २६ जणांना ठार मारले होते, ज्यात बहुतेक पर्यटक होते. नवी दिल्लीने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांच्या सरकारवर सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन आणि प्रोत्साहन देण्याचा आरोप केला आहे.
भारताने जाहीर केलेल्या दंडात्मक उपाययोजनांमध्ये सिंधू जल करार निलंबित करणे, अटारी येथील एकमेव कार्यरत भू-सीमा क्रॉसिंग बंद करणे, पाकिस्तानी विमान कंपन्यांना भारतीय हवाई क्षेत्र नाकारणे, पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करणे आणि राजनैतिक संबंध कमी करणे यांचा समावेश आहे.
प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे आणि तिसऱ्या देशांमधून होणाऱ्या अप्रत्यक्ष व्यापारासह भारतासोबतचा सर्व व्यापार थांबवला आहे. इस्लामाबादने भारताच्या सिंधू जल कराराच्या निलंबनालाही नकार दिला आहे आणि इशारा दिला आहे की पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत करण्याचा कोणताही प्रयत्न “युद्धाची कृती” मानला जाईल.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला उच्च संरक्षण अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत घोषणा केली की सशस्त्र दलांना भारताची कृती ठरवण्याचे “पूर्ण ऑपरेशनल स्वातंत्र्य” आहे.
