Marathi e-Batmya
Related Articles
हेमंत करकरे हे २००८ मध्ये महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाचे (ATS) प्रमुख होते. २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगाव येथील भिक्कू चौकात मशिदीजवळ झालेल्या बॉम्बस्फोटात ६ जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जखमी झाले. या स्फोटाने देशभर खळबळ उडवली, कारण तो रमजान आणि नवरात्रोत्सवाच्या काळात मुस्लिमबहुल भागात झाला होता. हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एटीएस ATS ने या प्रकरणाचा प्रारंभिक तपास हाती घेतला, ज्यामुळे ‘हिंदू दहशतवाद’ (Saffron Terror) ही संकल्पना प्रथमच चर्चेत आली. करकरे यांचा तपास या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो, परंतु त्यावर अनेक वादही निर्माण झाले.
हेमंत करकरे यांच्या तपासाचे प्रमुख मुद्दे:
मोटरसायकलचा पुरावा:
स्फोटात वापरली गेली अशी मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या नावावर नोंदणीकृत असल्याचे एटीएस ATS ला आढळले. ही मोटरसायकल (LML फ्रीडम) स्फोटस्थळाजवळ सापडली, ज्यामुळे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यावर संशय बळावला. हेमंत करकरे यांच्या पथकाने मोटरसायकलच्या मालकीचा मागोवा घेतला आणि साध्वी प्रज्ञा यांना १० ऑक्टोबर २००८ रोजी अटक केली.
‘अभिनव भारत’शी संबंध:
तपासादरम्यान, एटीएस ATS ला ‘अभिनव भारत’ या हिंदू कट्टरपंथी संघटनेचा सहभाग असल्याचे संशयास्पद पुरावे मिळाले. ही संघटना कथितपणे हिंदू राष्ट्रवादी विचारसरणीशी जोडली गेली होती.
लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जे लष्करातील अधिकारी होते, यांचा या संघटनेशी संबंध असल्याचा दावा ATS ने केला. लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना ५ नोव्हेंबर २००८ रोजी अटक झाली.
आरोपींची यादी आणि कबुलीजबाब:
हेमंत करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एटीएस ATS ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, रामजी उर्फ रामचंद्र कलसंग्रा आणि संदीप डांगे यांच्यावर संशय व्यक्त केला.
एटीएस ATS ने काही आरोपींचे कबुलीजबाब घेतले, ज्यामध्ये स्फोटाची योजना आणि त्यामागील हेतूंबाबत माहिती असल्याचा दावा केला गेला. तथापि, नंतर या कबुलीजबाबांवर जबरदस्तीने घेतल्याचा आरोप झाला.
‘हिंदू दहशतवाद’ संकल्पना:
हेमंत करकरे यांच्या तपासाने प्रथमच हिंदू कट्टरपंथी गटांवर दहशतवादी कृत्यांचा आरोप ठेवला. त्यांनी स्फोटामागे धार्मिक उन्माद पसरवण्याचा हेतू असल्याचा संशय व्यक्त केला, ज्यामुळे ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला.
एटीएस ATS ने दावा केला की, स्फोटकांचा वापर आणि स्फोटाची जागा (मशिदीजवळ) यामागे सांप्रदायिक तणाव निर्माण करण्याचा कट होता.
स्फोटकांचा तपास:
एटीएस ATS ने स्फोटात आरडीएक्स RDX (रिसर्च डेव्हलप्ड एक्सप्लोसिव्ह) वापरल्याचा संशय व्यक्त केला, आणि कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्याकडे सैन्याच्या माध्यमातून RDX मिळवण्याची क्षमता असल्याचा दावा केला.
तथापि, स्फोटस्थळी क्रेटर (खड्डा) नसल्याने आणि ठोस फॉरेन्सिक पुरावे मिळाले नसल्याने हा दावा वादग्रस्त ठरला.
मकोका लागू करणे:
करकरे यांच्या नेतृत्वाखाली एटीएस ATS ने या प्रकरणात महाराष्ट्र नियंत्रण कायदा मकोका (MCOCA) लागू केला, ज्यामुळे आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई शक्य झाली. हा निर्णयही नंतर वादग्रस्त ठरला.
तपासावरील वाद आणि टीका:
जबरदस्तीचे आरोप:
साध्वी प्रज्ञा सिंग ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी दावा केला की, एटीएस ATS ने त्यांना त्रास दिला आणि जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतले. साध्वी प्रज्ञा यांनी करकरे यांच्यावर शारीरिक आणि मानसिक छळाचा आरोप केला.
२०२१ मध्ये, एका साक्षीदाराने दावा केला की, एटीएस ATS ने त्याला योगी आदित्यनाथ आणि आरएसएस RSS नेते इंद्रेश कुमार यांची नावे घेण्यासाठी दबाव टाकला, ज्यामुळे तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.
पुराव्यांचा अभाव:
एटीएस ATS च्या तपासात स्फोटस्थळी क्रेटर नसणे, स्फोटकांचे स्वरूप अस्पष्ट असणे आणि मोटरसायकलशी ठोस पुराव्यांचा अभाव यामुळे तपास कमकुवत ठरला.
२०११ मध्ये प्रकरण एनआयए NIA कडे गेल्यावरही या त्रुटी कायम राहिल्या, आणि ३१ जुलै २०२५ च्या निकालात विशेष न्यायालयाने याच त्रुटींमुळे सर्व सात आरोपींना निर्दोष मुक्त केले.
राजकीय दबाव:
करकरे यांच्या तपासावर राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप झाला. भाजप आणि आरएसएस RSS ने ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संकल्पना हिंदू धर्माला बदनाम करण्याचा कट असल्याचा दावा केला.
काही विश्लेषकांचे मत आहे की, यूपीए सरकारच्या काळात ATS वर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण टाळण्यासाठी कठोर तपास करण्याचा दबाव होता.
हेमंत करकरे यांचा मृत्यू:
२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यात हेमंत करकरे यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर मालेगाव प्रकरणाचा तपास एटीएस ATS च्या इतर अधिकाऱ्यांनी पुढे नेला, आणि नंतर २०११ मध्ये तो एनआयए NIA कडे हस्तांतरित झाला.
काहींनी करकरे यांच्या मृत्यूला मालेगाव तपासाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत.
तपासाचा परिणाम आणि निकालावर प्रभाव:
निकाल (३१ जुलै २०२५): विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व सात आरोपींना – साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी – यांना पुराव्यांच्या अभावी निर्दोष मुक्त केले. यामध्ये एटीएस ATS च्या तपासातील त्रुटींचा मोठा वाटा होता.
साक्षीदारांचे फिरणे: एटीएस ATS ने घेतलेल्या कबुलीजबाबांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले, कारण खटल्यात ३७ साक्षीदारांनी आपले जबाब बदलले.
फॉरेन्सिक त्रुटी: एटीएस ATS ला स्फोटकांचे स्वरूप (RDX किंवा इतर) आणि मोटरसायकलशी संबंध सिद्ध करण्यात अपयश आले, ज्याचा निकालावर परिणाम झाला.
‘हिंदू दहशतवाद’ वाद: करकरे यांच्या तपासामुळे ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संकल्पना चर्चेत आली, परंतु पुराव्यांच्या अभावी ही संकल्पना कायदेशीरदृष्ट्या सिद्ध होऊ शकली नाही.
हेमंत करकरे यांच्या तपासाचे महत्त्व:
करकरे यांनी मालेगाव प्रकरणात प्रथमच हिंदू कट्टरपंथी गटांवर दहशतवादी कृत्यांचा आरोप ठेवला, ज्यामुळे भारतातील दहशतवादविरोधी तपासाला नवीन दिशा मिळाली.
त्यांच्या तपासाने सांप्रदायिक तणाव टाळण्यासाठी तात्कालिक कारवाईचे महत्त्व अधोरेखित केले, परंतु तपासातील त्रुटी आणि राजकीय दबाव यामुळे त्यांच्या कार्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
करकरे यांचा २६/११ हल्ल्यात मृत्यू झाल्याने तपास अपूर्ण राहिला, आणि त्यानंतरच्या तपासात एनआयए NIA ला नवीन पुरावे मिळाले नाहीत.
मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपासाचे टप्पे आणि आढावाः हेमंत करकरे यांचा तपास
निकालाचे मुख्य कारणे:
पुराव्यांचा अभाव: सरकारी वकिलांनी स्फोट झाल्याचे सिद्ध केले, परंतु स्फोटक मोटरसायकलवर ठेवल्याचे ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत. स्फोटस्थळी क्रेटर (खड्डा) आढळला नाही, ज्यामुळे तपासातील त्रुटी उघड झाल्या.
साक्षीदारांचे फिरणे: खटल्यात ३२३ साक्षीदारांची चौकशी झाली, त्यापैकी ३७ साक्षीदार आपल्या जबाबांवरून फिरले. यामुळे अभियोजन पक्षाची बाजू कमकुवत झाली.
मोटरसायकल पुरावा: स्फोटात वापरली गेली अशी मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती, परंतु ती स्फोटाशी जोडण्यासाठी पुरेसे फॉरेन्सिक पुरावे मिळाले नाहीत. २०२२ मध्ये मोटरसायकलचे अवशेष पुन्हा तपासले गेले, परंतु त्यातून ठोस निष्कर्ष निघाले नाहीत.
तपासातील त्रुटी: प्रारंभिक तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) केला, परंतु त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या, जसे की स्फोटकांचे स्वरूप आणि स्फोटस्थळावरील पुराव्यांचा अभाव.
तपासातील वाद:
एटीएस ATS वर आरोप: एटीएस ATS ने साक्षीदारांना त्रास दिल्याचा आणि जबरदस्तीने कबुलीजबाब घेतल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांनी दावा केला की, त्यांच्यावर हिंदुत्ववादी संघटनांची नावे घेण्यासाठी दबाव टाकला गेला.
एनआयए NIA वर टीका: २०१५ मध्ये विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी एनआयए NIA वर मवाळ भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप केला.
साक्षीदारांचा विश्वास: ३७ साक्षीदारांनी आपले जबाब बदलले, ज्यामुळे अभियोजन पक्षाला मोठा धक्का बसला.
फॉरेन्सिक त्रुटी: स्फोटकांचे स्वरूप आणि मोटरसायकलशी संबंध जोडण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आले.
निकालाचे परिणाम:
पीडितांचे मत: पीडित कुटुंबीयांनी निकालावर निराशा व्यक्त केली आहे. निसार अहमद, ज्यांनी आपला मुलगा सईद अजहर गमावला, यांनी प्रभावशाली आरोपींमुळे खटला लांबला असल्याचे म्हटले. लियाकत शेख, ज्यांची मुलगी फरहिन मृत्यूमुखी पडली, यांनी न्यायाच्या आशेने 17 वर्षे खटला पाहिला, परंतु निकालाने त्यांना धक्का बसला.
कायदेशीर पुढील पावले: पीडितांचे वकील शाहिद नदीम यांनी निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आहे..
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर (भाजप खासदार, भोपाळ), लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, याशिवाय, रामजी उर्फ रामचंद्र कलसंग्रा आणि संदीप डांगे हे दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत.
निकालाचे मुख्य कारणे:
पुराव्यांचा अभाव: सरकारी वकिलांनी स्फोट झाल्याचे सिद्ध केले, परंतु स्फोटक मोटरसायकलवर ठेवल्याचे ठोस पुरावे सादर करू शकले नाहीत. स्फोटस्थळी क्रेटर (खड्डा) आढळला नाही, ज्यामुळे तपासातील त्रुटी उघड झाल्या.
साक्षीदारांचे फिरणे: खटल्यात ३२३ साक्षीदारांची चौकशी झाली, त्यापैकी ३७ साक्षीदार आपल्या जबाबांवरून फिरले. यामुळे अभियोजन पक्षाची बाजू कमकुवत झाली.
मोटरसायकल पुरावा: स्फोटात वापरली गेली अशी मोटरसायकल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या नावावर नोंदणीकृत होती, परंतु ती स्फोटाशी
जोडण्यासाठी पुरेसे फॉरेन्सिक पुरावे मिळाले नाहीत. २०२२ मध्ये मोटरसायकलचे अवशेष पुन्हा तपासले गेले, परंतु त्यातून ठोस निष्कर्ष निघाले नाहीत.
तपासातील त्रुटी: प्रारंभिक तपास महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (ATS) केला, परंतु त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या, जसे की स्फोटकांचे स्वरूप आणि स्फोटस्थळावरील पुराव्यांचा अभाव.
प्रकरणाचा तपास आणि टप्पे:
२००८: स्फोटानंतर एटीएस ATS ने तपास सुरू केला. साध्वी प्रज्ञा यांच्या मोटरसायकलमुळे त्यांना अटक झाली. एटीएस ATS चे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी ‘हिंदू दहशतवाद’ (Saffron Terror) या संकल्पनेवर जोर दिला.
२००९: विशेष न्यायालयाने मकोका (MCOCA) कायदा रद्द केला.
२०१०: मुंबई उच्च न्यायालयाने मकोका पुन्हा लागू केला.
२०११: प्रकरण एनआयए NIA कडे हस्तांतरित.
२०१५: सर्वोच्च न्यायालयाने मकोका अंतर्गत आरोप रद्द केले, कारण पुरावे अपुरे होते.
२०१६: एनआयए NIA ने साध्वी प्रज्ञा आणि तीन जणांना क्लीन चिट दिली, परंतु न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
२०१७: साध्वी प्रज्ञा यांना जामीन मंजूर.
२०१८: सात आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित.
२०२४-२०२५: अंतिम सुनावणी पूर्ण, आणि ३१ जुलै २०२५ रोजी निकाल जाहीर.
तपासातील वाद:
फॉरेन्सिक त्रुटी: स्फोटकांचे स्वरूप आणि मोटरसायकलशी संबंध जोडण्यात तपास यंत्रणांना अपयश आले.
निकालाचे परिणाम:
पीडितांचे मत: पीडित कुटुंबीयांनी निकालावर निराशा व्यक्त केली आहे. निसार अहमद, ज्यांनी आपला मुलगा सईद अजहर गमावला, यांनी प्रभावशाली आरोपींमुळे खटला लांबला असल्याचे म्हटले. लियाकत शेख, ज्यांची मुलगी फरहिन मृत्यूमुखी पडली, यांनी न्यायाच्या आशेने १७ वर्षे खटला पाहिला, परंतु निकालाने त्यांना धक्का बसला.
कायदेशीर पुढील पावले: पीडितांचे वकील शाहिद नदीम यांनी निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याची घोषणा केली आहे.
