Marathi e-Batmya
Related Articles
काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत असा दावा करणाऱ्या कर्नाटक भाजपा कार्यकर्त्याला मंगळवारी (९ सप्टेंबर २०२५) अंमलबजावणी संचालनालयासमोर हजर करण्यात आले, जिथे त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यात आले, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
एस. विघ्नेश शिशिर यांनी मध्य दिल्लीतील संघीय चौकशी संस्थेच्या कार्यालयात प्रवेश करण्यापूर्वी पत्रकारांना सांगितले की, त्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) च्या कलम ३७ अंतर्गत या चौकशीसंदर्भात समन्स बजावण्यात आले आहे.
एस. विघ्नेश शिशिर यांना काही कागदपत्रे आणि त्यांच्याकडे असल्याचा दावा केलेले “पुरावे” सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत आणि त्यांचे म्हणणे फेमा अंतर्गत नोंदवण्यात आले आहे, असे एजन्सी सूत्रांनी सांगितले.
फेमा अंतर्गत, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून परकीय चलन कायद्याच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करते.
“माझ्याकडे काही ठोस पुरावे, माहिती, कागदपत्रे, रेकॉर्ड आणि व्हिडिओ आहेत…,” एस. विघ्नेश शिशिर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
काँग्रेस पक्षाने या मुद्द्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, एस. विघ्नेश शिशिर यांनी दावा केला होता की, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारचे काही कागदपत्रे आणि ईमेल आहेत जे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत हे सिद्ध करतात आणि त्यामुळे ते भारतात निवडणूक लढवण्यास अपात्र आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ३० ऑगस्ट रोजी एस. विघ्नेश शिशिर यांना केंद्र सरकारने २४ तास सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले होते.
भाजपा कार्यकर्त्याने या संदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती संगीता चंद्रा आणि बी.आर. सिंह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
अंतरिम आदेशात, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, “याचिकाकर्ता एका अतिशय शक्तिशाली व्यक्तीविरुद्ध आपले खटले चालवत असल्याने आणि त्याला सतत धमक्या येत असल्याने आणि त्याला बजावलेल्या नोटीसनुसार रायबरेली जिल्ह्यातील कोतवाली पोलिस स्टेशनमधील तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहावे लागत असल्याने या प्रकरणाचा विचार करणे आवश्यक आहे असे आम्हाला प्रथमदर्शनी खात्री पटली आहे.”
एस. विघ्नेश शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात सादर केले होते की जून २०२४ मध्ये केलेल्या त्यांच्या तक्रारीवर सीबीआय चौकशी सुरू होती आणि त्यांनी असा दावा केला होता की ते गांधीजींच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करून दिल्लीतील एजन्सीसमोर अनेक वेळा हजर राहिले होते.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ९ ऑक्टोबरसाठी पुढे ढकलले आहे.
काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली होती की भारत सरकारने गांधीजींच्या कथित ब्रिटिश नागरिकत्वाबद्दल माहिती मागण्यासाठी यूके सरकारला पत्र लिहिले आहे.
