Tag Archives: केंद्र सरकार

मध्य प्रदेशात दूषित सिरपमुळे बालमृत्यू झाल्याच्या वृत्तानंतर केंद्र सरकारने दोन वर्षांखालील मुलांसाठी खोकला आणि सर्दी औषधे लिहून देण्यास बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हे निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश देणारा सल्ला जारी केला आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की …

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती, दसरा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शंभर वर्ष हा सुवर्णयोग एकाच दिवशी आलेला आहे. रा. स्व. संघाला १०० वर्षे होत असताना आलेला हा योग संघाने समजून घ्यायला हवा. गांधी पुतळ्याच्या समोर फक्त मानवंदना देऊन चालणारा नाही तर नथुरामचा धिक्कार करून बुरसटलेले विचार, मनुस्मृती व बंच ऑफ थॉट …

केंद्र सरकारच्या सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी वेळ येत आहे ज्यांना १ एप्रिल २०२५ रोजी लागू झालेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) मध्ये राहायचे की नव्याने सुरू झालेल्या युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) मध्ये स्थलांतर करायचे हे ठरवायचे आहे. कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ देण्यासाठी ३० जूनची मूळ अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती …

आसमानी संकट कोसळून मराठवाड्यातील शेतीचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. शेतपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.  शेतकऱ्यांचे अश्रु पुसण्यासाठी आज रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना.रामदास आठवले हे थेट शेताच्या बांधावर पोहोचले. मराठवाड्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागणीसाठी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार …

केंद्राने बुधवारी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) साठी नवीन दर अधिसूचित केले, जे २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. अर्थ मंत्रालयाने ही अधिसूचना जीएसटी परिषदेच्या ३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ५६ व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनंतर जारी केली आहे आणि २८ जून २०१७ च्या अधिसूचनेला रद्द केली आहे. यासह, केंद्राने जीएसटी अंतर्गत दर कपात …

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी (१५ सप्टेंबर २०२५) निकाल देणार आहे. या याचिकेचे वर्णन १०० हून अधिक याचिकाकर्त्यांनी मुस्लिम मालमत्तेचे “जोरजोरात अधिग्रहण” असे केले होते तर सरकारने सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेवरील “अतिक्रमण” विरुद्ध आवश्यक प्रतिकार म्हणून बचाव केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश …

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, “जड अंतःकरणाने आम्ही आमच्या भारतीय संघाचे आकारमान लक्षणीयरीत्या कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” एमपीएलचे सीईओ साई श्रीनिवास यांनी रविवारी एका अंतर्गत ईमेलमध्ये संख्या निर्दिष्ट न करता लिहिले. “एम-लीगच्या महसुलात भारताचा वाटा ५०% होता आणि या बदलाचा अर्थ असा होईल की नजीकच्या भविष्यात आम्हाला भारतातून कोणताही महसूल मिळणार नाही,” …

जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसींवरील जीएसटी GST कमी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील मंत्र्यांच्या गटाची (GoM) २० ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली. विमा अधिक परवडणारा बनवण्यासाठी जीएसटी GST ओझे कमी करणे आवश्यक आहे यावर मंत्री …

भारताचे वेगाने वाढणारे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र संभाव्यपणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, सरकार संसदेत “ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५” सादर करण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कायद्याच्या मसुद्यात सर्व पैशावर आधारित ऑनलाइन गेम प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मग त्यात कौशल्य असो वा संधी असो. या विधेयकात असे …

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना “एलियन” किंवा “परदेशी” म्हणून वागवू शकत नाही ज्यांच्यावर कालमर्यादा लादली जाऊ शकते आणि ज्यांचे विवेकबुद्धी महत्त्वाची नाही. केंद्राने म्हटले आहे की, राज्यपाल हे केवळ “पोस्ट ऑफिस” नसून राज्यांनी केलेल्या “घाईघाईच्या कायद्यांवर” नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा दावा केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी …