युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआय बँकेकडून FY25 मध्ये अंदाजे ₹१,००,००० कोटी सरकारला हस्तांतरित करण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले आहे की RBI कडून FY25 साठी मजबूत लाभांश पेआउट राखण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. हा अंदाज मागील आर्थिक वर्षात हस्तांतरित केलेल्या ₹८७,४०० कोटींपेक्षा किंचित वाढ दर्शवतो.” सरकारने …
Read More »
भारतातील वाढती विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारच्या आदेशानुसार, ६-७ टक्के प्रतिवर्षी वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने, गेल्या वर्षी वीज क्षेत्राद्वारे नैसर्गिक वायूचा वापर १९ टक्क्यांनी वाढून ८.८ अब्ज घनमीटर (BCM) झाला. गॅस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज फोरम (GECF), २०२४ च्या वार्षिक वायू बाजार अहवालात, वीज निर्मितीमध्ये कोळशाकडून गॅसकडे बदल होत असताना, २०२३ मध्ये …
Read More »
खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू बाजारापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि ३७.३ दशलक्ष टन (एमटी) चे लक्ष्य गाठण्यासाठी अधिकृत खरेदीला परवानगी देण्यासाठी भारत सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) धोरणासह तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. संपूर्ण वर्षभर ई-लिलावाद्वारे गहू किमान ₹२,२७५/क्विंटल (किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे) या दराने विकला जाण्याची शक्यता आहे. या …
Read More »
शुक्रवारी, केंद्र सरकारने ई-वाहन (EV) धोरणाला मान्यता दिली आहे ज्यामुळे भारताला ईव्हीसाठी उत्पादन गंतव्यस्थान म्हणून प्रोत्साहन दिले जाईल. किमान ₹४,१५० कोटी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. प्रतिष्ठित जागतिक ई व्ही उत्पादकांकडून ई-वाहन क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा …
Read More »
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी २ रुपयांची घसरण झाली आहे. आजपासून हे दर लागू होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जोरदार टीका केली आहे. कमी झालेले २ रु. पुन्हा वाढणार नाहीत …
Read More »
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊन, ते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून …
Read More »
अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण, नवी दिल्ली (FSSAI) व अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातील सामंजस्य कराराअंतर्गत बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई येथे उभारण्यात आलेल्या अन्न चाचणी (Microbiology) प्रयोगशाळेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या रविवार,२५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सायं. ४ वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे होणारा हा …
Read More »
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील बंदी पूर्वीच्या घोषणेप्रमाणे ३१ मार्चपर्यंत कायम ठेवली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ रोजी सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यात कोणताही बदल केंद्र सरकारने केला नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असून केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले …
Read More »
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कायदेशीरदृष्ट्या लागू करावी या मागणीवरून पंजाब, हरियाणा राज्याबरोबर देशाच्या इतर भागातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी चलो दिल्लीचा नारा देत दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. काल १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पहाटेपासून दिल्लीच्या शंभू सीमेवर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमले. परंतु शेतकऱ्यांना काहीही करून शंभू …
Read More »
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या धोरणावर विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यथेच्छ टीकास्त्र सोडल्यानंतर आणि देशाच्या आर्थिक दूरावस्थेला काँग्रेसला जबाबदार धरले. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव, हरित क्रांतीचे प्रणेते एम.एस.स्वामीनाथन आणि माजी जनता पक्षाच्या काळात उपपंतप्रधान चौधरी चरण सिंग यांना देशाचा …
Read More »
Marathi e-Batmya