Tag Archives: निर्मला सीतारामण

१० वर्षापूर्वी देशात नवी कर पद्धती लागू केल्यानंतर आणि करदात्यांसाठी जूनी कर प्रणाली आणि नवी करप्रणाली अशा दोन करप्रणालीचा पर्याय दिल्यानंतर देशातील तमाम नव्या सरकारचा अर्थसंकल्प आज निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंतकल्प सादर केला. यावेळी अर्थमंत्री सीतारामण यांनी कर दात्यांसाठी नवी घोषणा करत केली आहे. करदात्यांसाठी पुढील आठवड्यात नवे विधेयक संसदेत …

संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२४-२५ चे सादर करण्यात आल्यानंतर सेन्सेक्स आणि निफ्टी या दोघांनीही वरची वाटचाल सुरू ठेवल्याने भारतीय शेअर बाजार उसळी घेतली आणि या उसळीततच बंद झाला. बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स, ८१३.१६ अंकांनी, किंवा १.०६% ने वाढून, दिवसाचा शेवट ७७,५७२.९७ वर झाला. त्याचप्रमाणे, एनएसई NSE निफ्टी ५० २८५.२० अंकांनी किंवा १.२३% …

आयएमएफचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. भल्ला यांनी कॉर्पोरेट कर सवलतीपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत मांडले. “प्रथम, आमचे एफडीआय धोरण बदला. दुसरे, वैयक्तिक उत्पन्न कर दर कमी करा. कर खूप जास्त आहेत. एका मोठ्या …

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने त्यांच्या ‘प्रिल्युड टू युनियन बजेट २०२५-२६’ या अर्थसंकल्पपूर्व अहवालात, सर्व शिफारसींमध्ये मुदत ठेवींवरील व्याज उत्पन्नावर १५% कर लागू करण्याची शिफारस केली आहे, जी सध्याच्या स्लॅब-आधारित प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. या प्रस्तावाचे उद्दिष्ट ठेवींवर कर आकारणी इक्विटीशी जुळवून घेणे आणि बँक तरलता स्थिर करणे आहे परंतु …

जीएसटी परिषदेने आरोग्य आणि जीवन विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करण्याची शिफारस केल्यास पॉलिसीधारकांसाठी विम्याचा खर्च कमी होण्याची अपेक्षा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. २ डिसेंबर रोजी लोकसभेत एका लेखी प्रतिसादात, निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीदरम्यान, जीएसटी GST …

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक कपात मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवून करदात्यांना दिलासा देण्याची घोषणा केली. एप्रिल २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर प्रणालीसाठी सुधारित कर स्लॅब, पगारदार कर्मचाऱ्यांना मिळकत करात रु. १७,५०० पर्यंत बचत करण्यास अनुमती देईल. मात्र, या सवलतीत ज्येष्ठ …

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवी दिल्लीतील एका कार्यक्रमादरम्यान सांगितले की, या समायोजनांचा स्थानिक व्यवसायांवर विपरित परिणाम होणार नाही याची खात्री करून भारत काही आयात कर कमी करण्याचा विचार करू शकतो. व्यापार धोरणांमध्ये हा संभाव्य बदल अमेरिकेचे अध्यक्ष-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या अलीकडील टिप्पण्यांच्या प्रतिसादात आला आहे, ज्यांनी भारताच्या उच्च …

आर्थिक वर्ष २५ च्या पहिल्या सहामाहीच्या शेवटी केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर पोहोचली, असे सरकारी आकडेवारीने बुधवारी दर्शविले. संपूर्ण अटींमध्ये, वित्तीय तूट – सरकारचा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत – सप्टेंबर अखेरीस ४,७४,५२० कोटी रुपये होती, असे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ही …

पंतप्रधान इंटर्नशिप पोर्टल १२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी शीर्ष भारतीय कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी उमेदवारांच्या नोंदणीसाठी उघडेल. ३ ऑक्टोबर रोजी कंपन्यांसाठी लॉन्च करण्यात आलेल्या पोर्टलमध्ये १९३ कंपन्यांनी पोस्ट केलेल्या जवळपास ९१,००० संधी आहेत. “११ ऑक्टोबरपर्यंत पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टलवर पोस्ट केलेल्या संधींची संख्या ९०,८४९ वर पोहोचली आहे,” असे एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने सांगितले. ज्युबिलंट …

सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल अधिसूचित केले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना मागील कर मागण्यांवर काही व्याज आणि दंड माफ करण्याची संधी दिली आहे. १ नोव्हेंबरपासून लागू होणारी ही सवलत, नवीन कलम १२८ अ अंतर्गत येते, जी जीएसटी GST अधिकाऱ्यांना या माफीची ऑफर देण्यास सक्षम करते, करदात्यांच्या अनुपालनाचा …